डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न होइन

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने बताएका छन् । उनले त्यस्ता मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ले हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही सन्दर्भमा डा। भट्टराईले आफ्नो धारणा सामाजिक सन्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सत्तरुढ ९ दलले आइतबार सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌‌मा पेस गर्ने निर्णय गरेका छन् । शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुसार नै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

संविधानविपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्रविरोधी अवान्छित रहेको ठहर गर्दै नौ दलले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

९ दलले त्यसको प्रतिकार गर्नेगरी सहमत भएकै भोलीपल्ट आज बिहान ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले मात्र हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘बहालवाला प्रम (प्रधानमन्त्री) लाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैं प्रम छँदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजीर भएको छु । तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हुने भन्दै बाबुरामले भनेका छन्, ‘आवेग हैन विवेकले काम गरौं ।’