सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने र लामिछानेलाई थुनामा राखेरै बलात्कार मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो । लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो ।

एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सन्दीपलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो ।

गत पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तानसमेत रहेका लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशअनुसार सन्दीप पुस २९ मा रिहा भएका थिए । तर उच्च अदालततको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्चमा पुगेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीलेउच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश कानुनी हिसाबले नमिलेको बताए । सन्दीपलाई २० लाख धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चले उनी संलग्न जस्तै अन्य मुद्दामा थुनछेकबारे गरेको व्याख्याप्रतिकुल छ', उनले भने, 'हामीले उक्त आदेश अदालतका पुराना व्याख्या प्रतिकुल रहेका दुई आधारसहित सर्वोच्चमा दर्ता गराएका छौँ ।'