प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘पार्लियामेन्ट जिउँदै छ’

काठमाडौं । संविधानको धारा संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसअघि प्रि–बजेट छलफल गर्ने गरिन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा १५ दिन अघि नै प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो समय घर्किसक्यो ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै बजेट ल्याउने संकेत दिएका छन् । २७ वैशाखमा बसेको विषेश अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बजेट कसरी आउँछ’ भन्ने प्रश्नमा संसद् जिवितै रहेको प्रक्रिया दिएका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट बाहिरिँदै ओलीले भने, ‘पार्लियामेन्ट जिउँदै छ ।’ ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को ठूलो दलका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेकाले कतिपयले अध्यादेशबाट बजेट ल्याइन सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने संसदबाटै बजेट ल्याइने संकेत दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनसक्ने चर्चा चलिरहेको बेला ओलीले नियमित प्रक्रिया बाटै बजेट ल्याउने बताएका हुन् ।

संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएर फेरि ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली सरकार एक महिनापछि रहने नरहने निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा बजेट पनि कसरी आउँछ भन्ने टुंगो छैन । उसो त सरकारले बजेट अधिवेशन समेत आह्वान गरेको अवस्था छैन ।

सरकारको प्राथमिकता अन्यत्रै पर्दा प्रतिनिधि सभा नियमावली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार १५ दिनअघि संसदमा पुग्नुपर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएका छन् ।

जनताका प्रतिनिधिहरु प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले जानकारी पाउनुपर्ने र उनीहरुले जनताको सुझाव दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले मिचिसकेको छ ।