असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै सकियो जातीय समता समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

बुटवल । असंवैधानिक तवरले वर्तमान सरकारले गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगसहित अन्य विभिन्न आयोगहरुमा गरेको नियुक्ती खारेज लगायतका ९ बुँदे विषेश महत्वको प्रस्ताव पारित गर्दै जातीय समता समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन बुटवलमा सम्पन्न भएको छ ।

‘सामाजिक न्याय, समानता र छुवाछूत अन्त्यका लागि हाम्रो आन्दोलन, राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा तथा संसद विघटनको विरुद्धमा चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन’ भन्ने मूल नारामा साथ सम्पन्न सो राष्ट्रिय सम्मेलनले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा गरिएको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको विरोध गर्दै विघठित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गरेको छ ।

सो सम्मेलनले जातीय विभेदका कारण देशका विभिन्न भागहरुमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघण्य अपराधिक कार्यहरुलाई भत्र्सना गर्दै त्यस प्रकारका घटनाहरु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको छ ।

त्यसैगरी वर्तमान सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध शसक्त र संयुक्त आन्दोलनमा जोड दिँदै त्यसका लागि दलित समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आव्हान गर्ने, दलित समुदायका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरु प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न माग गर्ने विषेश प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

भारतीय साम्राज्यवादद्धारा अतिक्रमण गरिएको नेपाली भुमी फिर्ता गर्नका लागि सबै प्रकारकार आवश्यक कदम चाल्न माग गर्ने, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्ने, सन् १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौता खोरज गरी पञ्चशील नीतिको आधारमा आवश्यक सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने र हालै म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरिएको घटनाप्रति निन्दा गर्दै जननिर्वाचित सरकारको पुनर्वाहली गर्नुपर्ने विषेश प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

दुई दिनसम्म चलेको सो राष्ट्रिय सम्मेलनले राजेश विश्वकर्माको अध्यक्षतामा १५ सदस्य पूर्ण, ५ वैकल्पिक र ५ जना सल्लाहकार रहेको कार्य समितिसमेत चयन गरेको छ । जसका उपाध्यक्ष टिका विक र गोविन्द विकलाई चयन गरेको छ । सो सम्मेलनले महासचिवमा भक्तबहादुर विश्वकर्मा, सचिवमा गोपाल नेपाली र कोषाध्यक्षमा रेकम सुनारलाई चयन गरेको छ ।

त्यैगरी समितिको सदस्यहरुमा शेरबहादुर परियार (सुर्खेत), तिलक परियार (कैलाली), गोपाल बराइली (धनकुटा), राजेन्द्र नेपाली ( अर्घाखाँची(, मनबहादुर सुनार ( बाँके), पनबहादुर विक (बाग्लुङ), रनबहादुर रिजाल (नवलपुर), नरबहादुर सुनार (बाग्लुङ) र लक्ष्मी विक (नवलपुर) तयन भएका छन् ।

सो सम्मेलनले अइन्द्र विक (प्यूठान), रामकुमार विक (बाग्लुङ), बिक्रम विक (कैलाली), रुमा विक (प्यूठान) र कृष्ण बराइली (रुपन्देही) बैकल्पिक सदस्य चयन भएका छन् भने सल्लाहकारमा दिलबहादुर विक (कपिलवस्तु), अम्मर नेपाली (दैलेख), छवि विक (म्याग्दी), गौरा नेपाली (काठमाडौं) र पवित्र सुनार (काठमाडौं) लाई चयन गरेको छ ।

सो राष्ट्रिय सम्मेलनको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गरेका थिए भने सम्मेलन दिनबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

यस्तो छ विषेश प्रस्ताव
१) २०७७ साल पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा गरिएको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको विरोध गर्दै विघठित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

२) असंवैधािनक तवरले वर्तमान सरकारद्धारा राष्ट्रिय दलित आयोगसहित अन्य विभिन्न आयोगहरुमा गरिएको नियुक्ती अविलम्भ खारेज गर्न माग गर्दछ ।

३) वर्तमान सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध शसक्त र संयुक्त आन्दोलनमा जोड दिँदै त्यसका लागि दलित समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आव्हान गर्दछ ।

४, जातीय विभेदका कारण देशका विभिन्न भागहरुमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघण्य अपराधिक कार्यहरुलाई भत्र्सना गर्दै त्यस प्रकारका घटनाहरु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न जोडदार माग गर्दछ ।

५) दलित समुदायका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरु प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न माग गर्दछ ।

६) भारतीय साम्राज्यवादद्धारा अतिक्रमण गरिएको नेपाली भुमी फिर्ता गर्नका लागि सबै प्रकारकार आवश्यक कदम चाल्न माग गर्दछ ।

७) राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछ ।

८) सन् १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौता खोरज गरी पञ्चशील नीतिको आधारमा आवश्यक सन्धि सम्झौता गर्न माग गर्दछ ।

९) हालै म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरिएको घटनाप्रति निन्दा गर्दै जननिर्वाचित सरकारको पुनर्वाहली गर्न माग गर्दछ ।