संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा रोक लगाउन सर्वोच्चमा माग

काठमाडौँ । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा बहस गर्दै रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति आइरहेकामा त्यसलाई रोक लगाउन माग गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै निवेदन न्यौपानेले संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने विषय अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले यसमा रोक लगाउन माग गरेका थिए। ‘उहाँको भनाइले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्‍यो। अदालतको क्षेत्राधिकार नाघ्यो। यी भनाइलाई रोक लगाउनुपर्छ,’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने।

न्यौपानेको जिकिरमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ ?’

न्यौपानेले भने, ‘म त छैन।’ जवाफमा संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा बहस भइरहेकाले कसले के भन्यो भन्ने कुराले महत्त्व नपाउने उल्लेख गरे।

‘हामी तपाईँले दिएको निवेदनको विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। बाहिरका कुरा हामीलाई थाहा हुन्न,’ उनले भने। न्यौपानेले भने प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक स्थलमा संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भन्न नपाउने जिकिर गरेका थिए।

न्यौपानेले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको उल्लेख गर्दै संविधानमा संसदको कार्यकाल स्पष्ट रुपले पाँच वर्ष लेखिएको बताए। ‘संसद विघटनको धारा ८५ (१) को व्यवस्था धारा ७६ को ७ संँग अन्तर्सम्बन्धित छ,’ उनले भने।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायत ६ जनाले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्कहरु पेश गरेका थिए। बुधबारको इजलास पनि हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ। बिहीबार संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा निरन्तर अगाडि बढ्नेछ।