लोकसेवाका परीक्षा अनिश्चित, दुई लाख परीक्षार्थी अन्योलमा

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार कोरोना संक्रमण सुरु भएयता निजी क्षेत्रतर्फ २२.५ प्रतिशत कर्मचारी कटौतीमा परेका छन् । यहीवेला सरकारी सेवामा पनि भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ, जसकारण सरकारी सेवा प्रवेशका लागि दरखास्त दिएका करिब दुई लाख युवा अन्योलमा छन् ।

१४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सबै भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता लोकसेवा आयोगले नियमित परीक्षाहरू पनि स्थगित गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यसअघि स्थगित परीक्षाहरू पनि नयाँ तालिकामा राखिएका छन् । तर, कोरोना प्रसार बढ्दै जाँदा त्यो तालिका कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षा तयारीमा रहेको युवा जनशक्तिमा परेको छ । खासगरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनातर्फ जनशक्ति अभाव देखिन थालेको छ ।

‘सरकारबाट स्थगनका लागि आग्रह भएका बाहेकका पदमा परीक्षा प्रक्रिया थाल्ने योजना थियो,’ आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईं भन्छिन्, ‘तर, कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले सुरु गर्न सकिएको छैन ।’ दरखास्त लिइसकेका विज्ञापनमा अवस्था सामान्य भएपछि परीक्षा सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय नभएसम्म नयाँ भर्नाका लागि आयोगलाई पत्राचार नगरिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कर्मचारी अभावको ठूलो समस्या पनि छैन ।’ जनशक्ति अभाव नरहेको उनको भनाइ निजामती सेवातिर लक्षित छ ।

लोक सेवाका परीक्षा रोकिँदा तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि केही कर्मचारीको करिअरमा असर पर्न सक्ने पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । समयमा भर्ना नहुँदा बढुवामा पनि असर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको यो बाध्यात्मक अवस्था हो, यसको विकल्प पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संघमा धेरै दरबन्दी छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त नभएकाले त्यता केही असर पर्न सक्छ ।’

हजारौं दरखास्त अलपत्र
निजामतीतर्फ ३३ हजार कर्मचारी विभिन्न तहको परीक्षामा सहभागी थिए । यस्तै, सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानतर्फ ५९ हजार आठ सय ३७ जना लिखित परीक्षाको तयारीमा थिए । त्यसबाहेक सेनाको ६ हजार ६७ र नेपाल प्रहरीको चार हजार ६६ पदमा कतिजना लिखित परीक्षामा सहभागी हुँदै छन् भन्ने विवरण आयोगमा पुगिसकेको थिएन ।

विद्युत् प्राधिकरण र आयल निगमका रिक्त पदमा पनि हजारौं आवेदन परेका थिए । सबैगरी दरखास्त दिइसकेका दुई लाखजना प्रभावित भएको आयोगका अधिकारीहरूको आकलन छ । यस वर्ष नियमित भर्ना प्रक्रिया समेत रोकिँदा सरकारी सेवाका आकांक्षी निराश बनेका छन् ।

आयोगले लिने परीक्षामा सबैभन्दा बढी आव ०७३–७४ मा आठ लाख ४४ हजार दुई सय ५६ जनासम्म सहभागी भएको तथ्यांक छ । यस्तै, आव ०७४–७५ मा पाँच लाख ६७ हजारजना सहभागी भएका थिए ।

तर, कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । स्थगित परीक्षाहरू तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी चलेका छैनन् । कतिपय जिल्ला लकडाउनमै छन् ।’ आयोगले सानो संख्यामा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने उनी स्विकार्छिन् । भन्छिन्, ‘तर पनि अझै ‘पर्ख र हेर’कै स्थितिमा छौँ ।’

दरबन्दी कटौतीबारे छलफल
संघीय कार्यालयहरूमा कर्मचारी दरबन्दी कटौतीबारे छलफल सुरु भएको छ । समायोजनपछि संघीय कार्यालयमा कर्मचारीको जिम्मेवारी घटेको छ, तर दरबन्दी पुरानै छ ।

संघमा निजामती कर्मचारी दरबन्दी केही बढी भएकाले कटौती हुन सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीले ‘बिजनेस’ नपाएकाले दरबन्दी कटौतीबारे छलफल चलिरहेको छ ।

‘सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा कर्मचारीलाई भ्याइ–नभ्याई छ, तर मन्त्रालय र आयोगमा कर्मचारीको भिड क्यान्टिनमा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सबै मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीबारे अध्ययन थाल्नुपर्ने वेला आएको छ ।’ यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय भने भएको छैन, न त कुनै समिति बनेको छ भनेर यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि संघीय मन्त्रालय र विभागहरूबाट तीन हजार आठ सय दरबन्दी अनावश्यक रहेको औँल्याएको थियो । आयोगले संघीय मन्त्रालय र विभागको संख्या नै कटौती गर्ने सिफारिस गरेको छ । त्यससँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि कटौती गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । संघमा हाल करिब ४० हजार कर्मचारी छन् ।