श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन : महासंघको मुख्य चुनौती

Khagendra fuyal - खगेन्द्र फुयाँल

सार्वजनिक बिदा होस् वा प्राकृतिक विपत्ति । चाडपर्व होस् वा साँस्कृतिक पर्व होस् । पत्रकारहरू जनतालाई सूचना दिन अहोरात्र खटिई नै रहेकै छन् । अहोरात्र खटिने यीनै पत्रकार अपवादबाहेक नियमित पारिश्रमिकबाट पाउनबाटै बञ्चित छन् ।जनताको सुसूचीत हुने अधिकारको सम्मान गर्दै सूचना संप्रेशणमा सधै हाजिर छन् पत्रकारहरू । तर, तीनै पत्रकार पेश्की त के सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा समेत सम्झौता गर्न बाध्य छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका लागि पत्रकार श्रमजीवी ऐन पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीको विषय हुने गरेको छ । महासंघको हरेक नेतृत्वले श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन गर्न संघर्षका कार्यक्रम गर्छ । तर पूर्ण सफलता भने पाउन सकिरहेको छैन । धेरैजसो सञ्चार गृहले यो वा त्यो वहानामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

बजारमा राम्रै स्थान भएका सञ्चार गृहमा काम गर्ने पत्रकार तथा डिजाइनर आफ्नो सञ्चार गृहमा तान्ने क्रम पनि फस्टाउँदो छ । लेखन कला भएका, राजनीतिक दल तथा सरकारी हाकिमसँग राम्रो सम्बन्ध भएका केही पत्रकारले सञ्चार गृहबाट राम्रो सेवा सुविधा पाएका पनि छन् । राष्ट्रिय दैनिक भन्दै आफैँलाई सर्वाधिक बिक्री हुने दावी गर्नेहरूको पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारको तलब स्केल सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम् पारिश्रम (२४ हजार ३ सय ७५) भन्दा कम छ । सबै खाले सुविधा जोड्दा उनीहरूको तलब न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा केहि बढि देखिन्छ ।

बेलाबेलामा चल्ने पत्रकारको योग्यतासम्बन्धी हल्लाले न पत्रकारिता पेशालाई प्रभाव पारेको छ, न पत्रकारलाई । जसले राम्रो जिब्रो फड्कार्न जान्दछ, उहि पत्रकारितामा टिकेको छ । जसले सञ्चालकसँग राम्रो मोलमोलाई गर्न सक्छ, उसले राम्रो तबल पाउँछ । हैन भने नियुक्ति हुँदाको तलब बर्षौसम्म जतिको त्यति नै हुन्छ ।

कुनै पनि श्रमिकले आफुले गरेको श्रमको उचित मुल्य पाउनुपर्छ । त्यसमा पत्रकार तथा कामदार नियुक्ति गर्दाको सर्त र नियमको पालना सञ्चालकले गर्नु उसको दायीत्व हो । त्यसैले पत्रकार होस् या मजदुर, श्रम ऐनअनुसार नियुक्ति पत्र पाउनु, नियमित पारिश्रमिक पाउनु उसको पहिलो अधिकार हो । नियमित सेवा सुविधा नपाए आन्दोलन, वार्ता, छलफल गर्न पाउनु एउटा श्रमिकको अधिकार हो ।

विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने पत्रकारजगत आफ्ना मुद्दामा भने सेन्सरसीपको मारमा छन् । पत्रकारको सेवा सुविधासम्बन्धी समाचार सञ्चारमाध्यममा विरलै आउने गर्दछन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०७४ सालमा गरेको स्थलगत अध्ययनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने ३५.७ प्रतिशत मात्रै श्रमजीवी पत्रकार छन् । ३२.३ प्रतिशतले न्यूनतमा पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने ३२ प्रतिशत पत्रकारले तोकिएभन्दा बढी नै पारिश्रमिक पाएका छन् ।

यसैगरी समितिले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ११ वटा दैनिक पत्रिका साथै ५ वटा साप्ताहिक पत्रिकामा अनुगमन गरेको छ । त्यस्तै ६ वटा राष्ट्रिय टेलिभिजन, १२ वटा एफएम रेडियो र १२ वटा अनलाईनमा सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा अधिकांशले अहिलेको बजार मंहगीअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक कम भएको गुनासो गर्दै तत्काल कम्तिमा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतस्तरको तलब पत्रकारका लागि निर्धारण गर्न सुझाव दिएका थिए । अनुगमनका क्रममा पत्रकार तथा कर्मचारी कामदारहरूले तह, योग्यता र पद अनुसारको तलब समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

ऐनका बाँकी प्रावधानको कार्यान्वयन तथा पत्रकार वृत्ति विकासका लागि थप काम गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् । सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे महासंघले शुरू गरेको अनुगमनबाट अझ बढि स्पष्ट हुनेछ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सरकारले बृद्धि गरेको श्रमजीवि पत्रकार ऐन अनुसार पत्रकारले सेवा सुविधा पाए नपाएको सम्बन्धमा असोज १० गतेबाट सञ्चारगृहमा गई अनुगमन शुरू गरेको छ ।

सञ्चारगृहको संख्या बढ्दै जानु र सञ्चालकहरूले विना विज्ञापन आपसी समझदारीमा पत्रकार राख्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विगतको तुलनामा आज पनि सुधार हुन सकेको छैन । त्यसरी पत्रकार नियुक्ती गर्दा न पत्रकारलाई नियुक्ति पत्र दिईन्छ, न सेवा सुविधा नै स्पष्ट हुन्छ । जसका कारण सञ्चालकले आफुले चाहेको बेलामा आफ्नो प्रतिष्ठानबाट पत्रकारलाई निष्कासन गर्न सक्छ ।

नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) को दफा ११ बमोजिम गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस तथा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा २०७५ कार्तिक १ गतेबाट लागू हुनेगरी राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक २४ हजार ३ सय ७५ र श्रमजीवी कामदार तथा कर्मचारीका निम्ती न्यूनतम् पारिश्रमिक १८ हजार रूपैयाँ हुने सरकारद्वारा २०७५ असोज ३० गते प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका स्ट्रिञ्जर पत्रकारका लागि (प्रति समाचार) रेडियोमा २५० रूपैयाँ, पत्रिकामा कार्यरत पत्रकारका लागि २ सय ८२ र टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारका लागि ७ सय ५० रूपैयाँ तोकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागमा कामदार तथा कर्मचारी दरबन्दी विवरण तथा पे–रोल अनिवार्य गरेको थियो । उसले कर्मचारीको विवरण र पे–रोल नबुझाउने सञ्चारगृहलाई विभागबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा रोक्ने भने पनि साना तथा स्वरोजगार मिडियाका लागि पाँच जनाभन्दा कम कर्मचारी भएको सञ्चारगृहले न्यूनतम् पारिश्रमिक दिने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरे सेवा सुविधा नरोक्ने निर्णय गरेको छ । जुन कुरा साना र स्वरोजगारमुलक मिडिया बचाउनका लागि नेपाल पत्रकार पत्रकार महासंघले उठाउँदै आएको थियो ।

सूचना तथा प्रशारण विभागमा यस आर्थिक बर्षको दरबन्दी/श्रमजीवी विवरण सरकारी सञ्चारमाध्यमले नै बुझाएका छैनन् । अनलाइन सेवामार्फत बुझाउनुपर्ने उक्त विवरण केही सरकारी सञ्चारमाध्यमले विभागले विवरण बुझाउन ताकेता गरेको पहिलो अवधि सकिदासम्म बुझाएका थिएनन् ।

विभिन्न छलफल तथा गोष्टीमा हालको बजार महंगीअनुसार पत्रकारहरूको पारिश्रमिक कमी रहेको तर्कहरू हुने गरेका छन् । एकातिर सञ्चार क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पत्रकारहरू आफ्नो पारिश्रमिकका लागि महिनौंसम्म पर्खिन बाध्य छन् ।

सञ्चारको दुनिया आज उद्योगका रूपमा विस्तार हुदै गएको छ । त्यसैले सञ्चालकहरूले कामदारको सेवा सुविधामा सम्झौता गरे कसरी उद्योगले प्रगति गर्लान् । यसतर्फ सञ्चालकहरूले सोच्न ढिला भइसकेको छ । पत्रकारिता हतारको पेशा हो भन्ने चलन छ । तर कहिले काहीँ व्यक्तिगत स्वार्थमा पत्रकार तथा सञ्चारगृह विवादित भएका घटना छन् ।

जिम्मेवारहीन पत्रकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुँदा समाजमा पत्रकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । आम मानिसको सूचना प्रविधिमा पहुँच बढेका कारण सञ्चारमाध्यमप्रति मानिसको रूची बढ्दो छ । पत्रकारितको सामान्य सिद्धान्त र प्राविधिको प्रयोग गर्न नक्ने पत्रकार अब पत्रकार हुन सक्दैन । त्यसैले आधुनिक पत्रकारिताको अभ्यास गर्न पत्रकारले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी प्रविधिको भरपुर सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिक विषयस्तु हुन वा समसामायिक विषयवस्तु हुन सञ्चारमाध्यमको समान प्राथमिकता हुनुपर्छ । मुख्यगरी सीमान्तकृत आवाजविहीन तथा सर्वसाधारणको पीडा र कष्टलाई सञ्चारमाध्यमले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने सञ्चालकहरूले पनि वैज्ञानिक अध्ययनगरी पूँजीको लगानी गर्नुपर्छ ।

जसरी एउटा विद्युतीय उपकरण चल्न त्यसमा रहेका सानाठुला यन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीदेखि व्यवस्थापकसम्मको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण रहन्छ । हरेक संस्थाको उन्नतिमा त्यहा काम गर्ने कर्मचारीको ठूलो हात हुने हुँदा कामदारको सेवा सुविधामा विषेश ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

श्री पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै हेनुस् आज शुक्रबारको राशीफल

Pathivara mai

मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ)लामो धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला बाटोमा दुख हुन...