मन्त्रिपरिषदको बैठक कोरोना नियन्त्रणमै केन्द्रित, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु
काठमाडौं । बिहीबार बसेको मिन्त्रपरिषदको बैठक अन्य समयको बैठक भन्दा निक्कै रहेको पाइएको छ । अन्य समयमा सरकारले अनेकथरी निर्णय गर्ने गरेको थियो । तर, बिहीबार भने सरकारका अधिकांस निर्णयहरु कोरोना नियनत्रणका लागि छन् ।
सो बैठकले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठक पूर्णरुपमा कोरोनाकै विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको र कोरोनाविरुद्ध थप समन्वय गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारले आवश्यकताअनुसार सामुदायिक, निजी अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई समेत प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६ हजार बेडको प्रबन्ध गर्ने र आवश्यकता अनुसार थप व्यवस्था गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो समय निजी अस्पतालका संचालकले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्न अस्पताल प्रयोग गर्न नदिने र बाधा पार्ने भन्दै प्रतिक्रिया आएकोप्रति लक्षित गर्दै कारबाहीको निर्णय लिनुका पछाडि सोही कारण रहेको मन्त्री खतिवडाको संकेत थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र र जिल्लाभित्र कोरोना सङ्क्रमित धेरै भएका स्थानमा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउने र त्यसको लागि स्थानीय प्रशासनले गस्ती गराउने पनि सरकारले जनाएको छ ।
मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने पनि सरकारले चेतावनी दिएको छ । देशभित्रको आर्थिक चहलपहल शून्य नहोस् भनेर लकडाउन हटाएर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनालाई जोड दिइएको अर्थ मन्त्री खतिवडाले बताए । काठमाडौं उपत्यकामा जोखिम बढ्दै गरेकाले ठूला क्वरेण्टीनको प्रबन्ध र सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यवस्थापन समिति पनि गठन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । बैठकले गृहमन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका अन्य सदस्यहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तोकिएका सहसचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सबै सुरक्षा निकाय राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरू रहने छन् ।
क्वारेन्टाइन रहने स्थलका स्थानीय तहका प्रमुखले तोकेका प्रतिनिधि पनि समितिको सदस्य रहने छन् । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव भने गृहमन्त्रालयकै सहसचिव रहने छन् ।
क्वारेन्टाइनस्थलको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने, अन्य सुरक्षा निकायले स्वास्थ्य मापदण्ड क्वारेन्टाइनमा पालना भएरनभएको रेखदेख र अनुगमन गर्नुपर्ने लगायत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु
प्रतिकृया दिनुहोस