‘प्रायोजित शक्ति’ बलियो बन्ने र जनमतबाट बनेको सरकार निरीह बन्ने अवस्था नआओस्

Kumar panta 2nd - कुमार पन्त ‘शिशिर’

‘प्रत्येक नेपालीलाई स्वतन्त्रताको हक हुनेछ । सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक हुनेछ ।’ नेपालको संबिधानको मौलिक हकमा रहेको व्यवस्था हो यो । तर नेपाली समाज अहिले स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता तथा उदण्डतातिर अग्रसर हुँदै गएको छ । अहिले नेपाली समाज यति धेरै असहिष्णु भइरहेको छ कि मानौ यहाँ संवेदना भन्ने कुनै शब्दको ज्ञान नै छैन कसैलाई । जस्तो सुकै सम्बेदनशील बिषयमा पनि बिभाजित हुन्छ समाज । अहिले सामाजिक सञ्जाल यति धेरै विकृत देखिन्छ कि मानौ यहाँ सामाजिक मर्यादा भन्ने कुरै छैन ।

परिवारमा बसेर सामाजिक सञ्जाल खोलेर हेर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन । बुद्धिजिवी, नागरिक अगुवा तथा सामाजिक अभियान्ताहरूको यसतर्फ ध्यान दिए जस्तो देखिँदैन । आमनागरिकको बिषयमा बोल्ने सामाजिक संयन्त्र छैनझै भन्ने भान पर्न थालेको छ । यति धेरै अमर्यादित सामाजिक वातावरण बनिरहदाँ पनि नेपाल सरकार मौन छ । मानौ उ यस समाजको प्रतिनिधित्व नै गर्दैन । उसले जुन समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यहाँ केही पनि यस्ता अराजकता छँदै छैन । राम राज्य छ त्यहाँ । नत्रभने यति धेरै अमर्यादित बनिरहेको सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापनको लागि उसको सक्रियता जनस्तरमा अनुभुति हुनेगरी हुनु पर्नेमा त्यस्तो भएको पाइन्न । अर्थात् समाजमा एउटा तप्का नेपालमा भएको युगिन परिवर्तनलाई विभिन्न आवरणमा परिवर्तित नेपाली राज्य प्रणाली बेठिक छ भन्ने साबित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यस विषयमा राज्य प्रणाली नै मौन छ ।

पछिल्ला घटनालाई त्यसकै श्रृंखलाको रूपमा देख्न सकिन्छ । यसलाई समयमा नै नेपालको परिवर्तनकामी राजनीतिक पार्टी बौद्धिक सामाजिक अभियान्ता र नेपाली जनताले बुझ्न जरूरी छ । परिवर्तन बिरोधीहरूको स्वर किन ठूलो भइरहेको छ, त्यसलाई समेत परिवर्तनका पक्षपाती आम नेपाली जनताको गम्भीर चासो हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले मसिनो ढंगबाट जनतामा फैल्याइएको भ्रम चिर्न र भएका कमीकमजोरीहरू बेलैमा सुधार्न जरूरी छ ।

नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण पछाडि नेकपाको शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार बन्यो । त्यो सरकारसँग नेपाली जनताको धेरै अपेक्षाहरू हुने कुरा स्वभाविक नै हुने भयो । जनअपेक्षा अनुरूप सरकारले बिकासका कार्य गर्न नसक्नु, सुशासनको प्रत्याभूत खरोरूपमा जनतालाई गराउन नसक्नु, बेथितिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, सामाजिक उदण्डताको व्यवस्थापनको लागि उदासिन हुनुले जनतामा सरकारप्रति आक्रोश स्वभाविक हो भन्न सकिन्छ । यसको लागि सरकारले उचित कार्यक्रम बनाउने र जनपक्षीय कार्यलाई अगाडि बढाउन जरूरी हुन्छ ।

सरकारको केही प्राविधिक कमजोरीहरूमा टेकेर परिवर्तन विरोधीहरूले यो व्यवस्था नै गलत हो । यो राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन आफ्नो सर्वस्व बलिदान गरेको राजनीतिक नेतृत्वलाई सबभन्दा भ्रष्टाचारी करार गर्ने र जनताको स्वभाविक प्रगतिको चाहनालाई गलत ढंगबाट व्यवस्था बिरोधी चाहनाको रूपमा अराजकता फैलाउन प्रयोग गरेको देखिन्छ । चितवनमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आक्रमण गर्नु ठिक थियो कि थिएन ? वा उसलाई कसले आक्रमण गरेको हो ? त्यसलाई राज्यले अनुसन्धान गरी जनताको बीचमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुन हुँदैन । हजारौको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र वा भनौ वर्तमान परिवर्तन जनताले अनुभुत गर्न पाउनुपर्छ । यसमा सबै एकमत हुनै पर्छ । तर चितवनमा जुन घटना भयो, त्यसको पक्ष र बिपक्षमा तर्क राख्नुभन्दा त्यस पछाडिको नियत गम्भीर देखिन्छ । त्यहाँ घटना भयो प्रहरी घटनाको छानबिन गरिरहेको छ । तर ज्ञानेन्द्र शाहीका समर्थकहरू नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालविरूद्ध सामाजिक सञ्जाल तथा संचार माध्यममा तथानाम गालीगलोज गर्नमा उत्रिए । मानौ यो कुनै फिल्मको कथा हो कसैले लेखिदिएको र ती सबैलाई थाहा छ । नत्र यसरी एउटा घटना हुन्छ र त्यसको दोष वर्तमान राजनीतिका सर्वोच्च नेतृत्वलाई लगाइन्छ । यसमा कसको के नियत छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

पश्चगामी परिवर्तन बिरोधीहरूको डिजाइनमा यो सब घटना भइरहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहीहरू जनतालाई भ्रम पार्न र सहानुभूति पाउन नियोजित ढंगबाट चितवन लगायतका ठाउमा कुटाई खाएको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । आफैँ कार्यक्रम राख्ने आफ्ना मान्छे लगाएर कुटाई खाएको नाटक गर्ने र राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वलाई लान्छना लगाउने हो कि भन्ने जन आशंका पैदा गरेको छ ।

नेपाली जनता परिवर्तनलाई जोगाउन चनाखो हुन जरूरी छ र सरकार जन अपेक्षा अनुरूपको काम गर्न दृढताको साथ अगाडि बढ्न जरूरी छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको घृणित उदण्डता तथा असहिष्णुताविरूद्ध सरकार कठोर बन्न र कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि जरूरी छ । यदी बनेका कानुन कार्यान्वयमा नगर्ने हो भने परिवर्तन विरोधीहरू सल्बलाउने निश्चित छ । त्यसका लागि सरकार बेलैमा सचेत बन्न सक्नुपर्छ । नत्र ‘प्रायोजित शक्ति’ बलियो बन्ने र जनमतबाट बनेको सरकार निरीह बन्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा देश बलियो बन्न सक्दैन । देश बलियो बनाउने हो भने सरकार इमान्दार बनेर जनचाहना पूरा गर्ने र सफल बन्ने योजना ल्याउने काममा सक्रिय बन्नुपर्छ ।
(लेखक ट्रेड युनियनकर्मी हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

साताको लोकपृय

बालकक्षा शिक्षकको तलब अब दोब्बर, पुग्ला त श्रम ऐन बमोजिम ?

Play group

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालकक्षामा पढाउने शिक्षकको तलब दोब्बर हुने भएको छ । उ...