नयाँ राजनीतिक नक्सा राष्ट्रपतिद्धारा प्रमाणीकरण, नयाँ नक्साले पायो संवैधानिक मान्यता

काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छन् । योसँगै नयाँ नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दहालले जानकारी दिए ।

सरकारले जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा सहितका क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेको थियो भने ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई पुनः प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयकलाई बिहीबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सो नयाँ नक्साले वैधानिकता दिनेगरी प्रमाणिकरण गरेकी हुन् ।

निशान छापमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा अद्यावधिक गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने तथ्य र प्रमाण नपुग्ने भन्दै संशोधन विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्, जसलाई सभामुख सापकोटाले अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।

यद्यपि राष्ट्रियसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकार भारतसँग वार्ताअघि नै कसरी नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने निश्कर्षमा पुग्यो भनी प्रश्न उठाए ।

राष्ट्रिय सभामा संशोधन विधेयकमाथि छलफमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन भएको खुसियालीमा दीप प्रज्वलन गर्न सर्वसाधरणमा आग्रह गरेकी छन् । उनले अब सीमा समस्याका विषयमा भारतसँग वार्ता हुने पनि बताइन् ।

‘हामीसँग तथ्य र प्रमाण धेरै छन् । प्रमाण भएकै आधारले हामीले हाम्रो भूभाग भनेका हौं’ उनले भनिन्, ‘अब तथ्य र प्रयाप्त प्रमाणका आधारमा वार्ताको टेबुलमा बस्छौं । नेपाल सरकार वार्ता गर्दा कुनै पनि तथ्य र प्रमाणलाई नछोडीकन बस्छ ।’