सञ्चार मन्त्रालयले सोध्यो रेडियो नेपालका निर्देशकलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै दुई दिनमा दुई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

वैशाख १५ गते कार्यकारी निर्देशक कार्कीलाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्तामा जातीय विद्वेष र घृणा उब्जाएको तथा सरकारविरुद्ध सत्ता कब्जा पंगु निरंकुश शासक र भष्मासुर जस्ता लान्छनायुक्त शब्द प्रयोग भएको भन्दै मन्त्रालयले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

कार्की २०७३ माघ ६ गते रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । गत चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयानुसार कार्कीलाई सचिव दीपक सुवेदीले मंगलबार तीन बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक कार्कीले फेसबुकमा ‘मलाई हटाउन सोधिएको स्पष्टिकरण जानकारीको लागि सबैमा’ भन्दै स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्तो छ आरोप
सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्व भएको समिति, बोर्ड, कम्पनी तथा संस्थाको नाममा रहेको घरजग्गा व्यवस्थापनसम्वन्धी मापदण्ड बमोजिम लिजको शर्त निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसो गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट दिन सकिने व्यवस्था छ ।

रेडियो नेपालको ललितपुरस्थित खुमलटार ट्रान्समिटिङ स्टेशनको ४२ रोपनी जग्गाको न्यूनतम दर कायम गर्दा स्थानीय तहको भाडा दर, सरकारी निकायको भाडा दर र प्रचलित बजार मूल्यको आधार नलिएको आरोप छ ।

सो जग्गा लिजमा दिँदा कार्की आफैले निर्णय गरी भाडा सम्झौता गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ (पष्ठसंख्या ३९४ बुँदा नं. ३२, जग्जाधनी प्रमाणपूर्जा तथा भाडा शीर्षक) ले औंल्याएको विषयमा स्पष्ट पार्न भनिएको छ ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको समष्टिगत सुधार प्रतिवेदन २०७५ ले वर्तमान कार्यकारी निर्देशकको कार्यशैली हरेक दृष्टिले संथाको हितमा नदेखिएको भन्दै औंल्याएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

सो प्रतिवेदनको बुँदा नंं. २.१० ९पेज नं. ६३० मा उच्च व्यवस्थापनका सुधारका लागि सुझाव शीर्षकमा सो कुरा औंल्याएको छ ।