यस्तो छ लोकसेवालाई प्रदेश २ को चेतावनीयुक्त पत्र, अब के होला त ?

काठमाडौं । देश संघीयतामा गएपछि स्वभाविकै रुपमा अधिकारको बाडफाड हुन्छ नै । तर, प्रदेश २ सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगर्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सकिएपछि रिक्त रहेको दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगले भर्ना खोल्न लागेका बेला प्रदेश २ ले यस्तो पत्र लेखेको हो ।

संविधानको धारा ८५ को उपधारा ३ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मंगलबार लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखी आवश्यकताअनुसार आफै सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने भन्दै उनले प्रदेश २ मा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन नगरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

संविधानले दिएको अधिकार अनुसार आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरेका हुन् । प्रदेशभित्र कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गई अन्तिम चरणमा रहेको र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी गराएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको र धारा २८५ को उपधारा (३) मा ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश आफैले कर्मचारी भर्ना गर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रदेश नं २ मा गठन हुन लागेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्नाको कार्य गर्ने हुनाले प्रदेश नं २ को प्रदेश स्तर र १३६ स्थानीय तहको हकमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन नगरिदनिुहुन अनुरोध छ’ मुख्यमन्त्री राउतले पत्रमा लेखेका छन् ।