जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने

काठमाडौं । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिने बाटो फेरि खुल्ला भएको छ ।

चैत २५ गते सर्वोच्चकै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलर रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, फेरि सर्वोच्च अदालतले नै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई सदर गरेको छ ।

गएको चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो । भण्डारीको आदेशलाई सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार खारेज गरेपछि नागरिकता वितरणको बाटो खुलेको हो ।

गृह मन्त्रालयको सर्कुलरपछि केही दिनको अन्तरमा नै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका झण्डै १५ सय सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका थिए ।  गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेपछि साना दलहरु विरोधमा उत्रिएका थिए भने  गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

मंगलबार पक्ष र विपक्ष दुबै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले निवेदकले माग गरेअनुसार गृह मन्त्रालयको परिपत्रको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाएको हो । यो निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न बाटो खुलेको छ ।

चैत १९ गते गृहको परिपत्रपछि धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जन्मसिद्ध नागरिककका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गरेका थिए । कतिपय भने लिने प्रक्रियामा थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका बेला एउटा परिपत्रका भरमा नागरिकता वितरण गर्न नहुने भन्दै रोक्न माग गरेका थिए ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशज नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र गर्नुको कारणबारे गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृहसचिव प्रेमकुमार राईसँग जवाफ मागेको थियो ।