के सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई कारवाही गर्न सक्ला त ?

काठमाडौं । सरकारी चिकित्सकहरु केही दिनदेखि समायोजनविरुद्ध अस्पताल नै बन्द गरेर आन्दोलनमा छन् । चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सयौं विरामी अलपत्र परेका छन् ।

उनीहरुले चिकित्सकलाई निजामती कर्मचारी जसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न नपाइने बताइरहेका छन् । तर, सरकारले भने मंगलबार साँझसम्म पनि काममा नफर्किए कारवाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरु काममा नफर्किए आवश्यक सेवा संचालन ऐनअनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए पनि चिकित्सकहरुले पाएको अधिकार नरोकिने र वृत्तिविकासमा बाधा नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकार तयार रहेको छ । तर त्यसका लागि सरकारले आन्दोलन फिर्ता गरी काममा फर्किनुपर्ने शर्त बनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत आम नेपालीले तिरेको करबाट ठूलो धनराशी खर्च गरी उत्पादन गरिएका चिकित्सकहरुले नेपाली नागरिकले संविधानतः पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्नु परम कर्तव्य रहेको स्मरण गराएको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत काममा फर्किन आह्वान गरेको थियो । तर मंगलबार पनि चिकित्सकहरु आन्दोलन मै छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले भने सरकारी डाक्टरहरु मंगलबार दिनभरमा काममा फर्किने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।

यदि मन्त्रलायको अपिल बेवास्ता गरी आन्दोलन जारी राखेमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कारवाही प्रक्रिया अघि बयाउने चेतावनी दिएको छ ।

आवश्यक सेवा सन्चालन ऐन अनुसार सरकारले हड्ताल निषेध गरेको ठाउँमा हड्ताल गर्ने वा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र जागिरबाट समेत बर्खास्ती हुनेछ ।