सार्वजनिक हुन सकेन लाल आयोगको प्रतिवेदनः अध्ययनका नाममा टार्दै सरकार

काठमाडौं । तराई–मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

आयोगले एक वर्षअघि नै बुझाएको सो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले अध्ययन गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै रोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २ असोज २०७३ मा गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म पनि सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको राजपा नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्नुले सरकार जनता तथा संसद्प्रति नै जवाफदेही नभएको उनले बताए ।

आयोगमा परेका ३ हजार बढी उजुरीको छानबिन र घटना भएका क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगका अध्यक्ष लालले बताए ।

उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय भने सार्वजनिक गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले आफूले यसबारे केही भन्न नमिल्ने बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा तराई–मधेसमा भएका घटनाको कारण र समाधानका उपायसमेत प्रस्ट रूपमा खुलाएर सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।