महिला हिंसा अन्त्य गर्न सबै तहमा एक्सन टिम बनाइने

काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय निकायमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न एक्सन टिम गठन गर्ने भएको छ ।

हालै गठिन ७५३ स्थानीय निकायमा महिलामाथि हुने हिंसामा परेका महिलालाई उद्धार गर्न समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री आशा कोइरालाले पछिल्ला दिनमा महिलामाथि अनेक प्रकारका हिंसा जारी रहेकाले हिंसामा परेका महिलालाई तत्काल सामान्य राहत दिन र न्याय दिन सबै स्थानीय तहमा एक्सन टीम बनाउन लागिएको जानकारी दिइन् ।

समता फाउण्डेसनले सोमबार आयोजना गरेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन २०६८) ऐनको विद्यमान अवस्था र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि महिला नेतृहरूको भुमिका’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले सबै तहमा हेल्प डेस्क बनाउन कार्ययोजना बनिरहेको बताइन् ।

‘स्थानीय तहमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न सके सबै प्रकारका हिंसामा परेका महिलालाई तत्काल एक्सन गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन्, ‘महिला हिंसा अन्त्य गर्न बनाइने सो समितिले बालविवाह, बहुविवाह, अन्य हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्न पहल गर्नेछ ।’ उनले स्थानीय तहमा त्यसरी समिति बनेको तीन महिनाभित्र महिलामाथि हुने सबै प्रकारमा हिंसा अन्त्य हुने उनको दावी थियो ।

मन्त्री कोइरालाले ग्रामिण भेगमा महिला त्यसमा पनि दलित महिलाले प पीडा भोग्नुपरेकाले त्यस विरुद्ध सबै लागेर आवाज उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले ऐन नबनेर भन्दा पनि कार्यान्वयन नभएर समस्या आएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘२०२० सालमा पनि ऐन बनेकै हो । तर, कार्यानवयन नभएर एने भएको वा नभएको कसैलाई केही थाहै भएन ।’

दलित नागरिक समाजका अगुवाहरुले छुवाछूत ऐन बनेपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । उनीहरुले ऐन बनेपछि पनि दलित महिलाले उत्तिकै हिंसा भोग्नु परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सो कार्यक्रममा सांसद ज्ञानुदेवी गैरे, दलित महिला संघकी महासचिव रेणु सिजापति लगायतले दलित महिला नेतृहरुले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि एक भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताएका थिए ।

सो कार्यक्रममा अधिबक्ता प्रकाश नेपालीले छुवाछूत ऐन बने यता भएका हिंसा, अदालतबाट भए गरेका गतिविधि समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

समता फाउण्डेसनले ऐन लागु भएपछि विभिन्न १० जिल्लामा ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । सो कार्यक्रममा सुनसरी, सप्तरी, बारा, दैलेख, कैलाली, इलाम, उदयपुर, मकवानपुर, बर्दिया र बैतडी गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो ।

फाउण्डेसनका अध्यक्ष प्रदिप परियारले ऐन बनेपछि छुवाछूत अन्त्य नभएको र झन प्रताडित भइरहेको बताए ।