एमसीसीसम्बन्धी देउवा-प्रचण्ड पत्रले माओवादीमा देखिएको ‘साइड इफेक्ट’

काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पनि हस्ताक्षर रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी एउटा पत्र आइतबार सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने भएको छ ।

माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक आगामी २७ माघमा बस्दै छ । पत्र सार्वजनिक भएपछि नेताहरूले माओवादी केन्द्र गठबन्धन र सरकार दुबैबाट अलग हुने पनि चेतावनी दिँदै आएका छन् । त्यसबारे निर्णय भएको छैन । केन्द्रीय समिति बैठकमा अलग हुनेबारे छलफल हुन्छरहुँदैन ? टुंगो पनि छैन ।

तर, प्रचण्डको समेत हस्ताक्षर रहेको पत्रमा एमसीसी पारित गर्ने र त्यसका लागि समय चाहिने व्यहोरा उल्लेख छ । प्रचण्डले भने सार्वजनिक रूपमा यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिँदै आएका छन् । उनको तर्क छ( एमसीसी सम्झौता पत्रमा राष्ट्रघाती केही प्रावधान छन् । ती प्रावधान संशोधनविना संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन ।

गोप्य रूपमा एमसीसीलाई पठाएको उक्त पत्रमा भने प्रचण्डले यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताएका छैनन् । संसद्बाटै अनुमोदन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले गर्दा प्रचण्ड आलोचित छन् । यद्यपि, उनको सचिवालयले पत्र सार्वजनिक भएकै दिन आइतबार खण्डन गरिसकेको छ । तैपनि, केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘आवश्यकताअनुसार’ छलफल हुने नेता देवप्रसाद गुरुङले  बताए ।

‘पत्र पठाएपछि हामीलाई जानकारी त दिनुभएको थियो । तर, गोप्य पत्र सार्वजनिक भयो । त्यसबारे केन्द्रीय समितिमा आवश्यकताअनुसार छलफल हुन्छ’, नेता गुरुङले भने, ‘हामीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भनेकै छौँ र पाँचदलीय गठबन्धनमा सहमतिबिना टेबुल गर्न हुँदैन पनि भनेका छौँ ।’

नेता गुरुङको भनाइको अर्थ गठबन्धनका घटकहरूबीच असहमति रहँदारहँदै एमसीसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा टेबुल भए माओवादीले स्वीकार्दैन । माओवादी सरकार र गठबन्धनबाट अलग हुन्छ । नेताहरू लीलामणि पोखरेल, मातृकाप्रसाद यादवलगायतले यसबारे स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छन् । यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउने भए सरकार र गठबन्धनबाट माओवादी बाहिरिन्छ ।

तर, पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सांसद सुरेशकुमार राई ‘हिमाल’ ले पत्र सार्वजनिक गरिनुको राजनीतिक उद्देश्य र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल आवश्यक भएको बताए ।

‘पार्टी महाधिवेशनमा पनि पत्रसम्बन्धी छलफल भएको थियो । हामीले छलफल गर्‍यौं । जतिबेला हामीले भनेका थियौँ कि यथास्थितिमा संसदबाट एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन । जुन अडान अहिलेसम्म छ । तर, किन र के कारणले सार्वजनिक भयो ? त्यसको राजनीतिक उद्देश्य के हो ? त्यसबारे छलफल हुन्छ ?’, सांसद राईले भने ।

माओवादी नेताहरू पत्र सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर आक्रोशित छन् । कतिपय नेताले पत्रको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।प्रतिरक्षा गर्ने नेतामध्ये एक हुन् नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनले भनेका छन्, ‘प्रम देउवा र अध्यक्ष क। प्रचण्डद्वारा एमसीसी अमेरिकालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक गरिएको पत्रका कारणबाट एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण र अडानप्रति कुनै द्विविधा र भ्रममा नपर्न आम पार्टी पंक्ति र सबैमा अनुरोध छ ।’

तर, पार्टी पदाधिकारीमा दाबी गर्ने एकजना माओवादी नेता गठबन्धन जोगाउन भने पनि एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्छु भनेर पत्र पठाइनुलाई उचित मान्दैनन् । जुन प्रचण्डबाट गलत भएको उनी बताउँछन् । सार्वजनिक पत्रअनुसार प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत २९ सेप्टेम्बरमा एमसीसी कार्यालयलाई परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्ने बताएको खुलेको छ । यो पत्र गोप्य राखिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त रुपमा पठाएको पत्र अशंको केही भावुनावादः 
हामी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त रुपमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न थप समय उपलब्ध गराउन एमसीसी बोर्डलाई आग्रह गर्दछौं ।

एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरेका छौँ र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ  नवगठित गठबन्धन सरकारले सबै प्रयत्न गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकार एमसीसी अनुदानको पक्षमा रहेको र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको तपाईलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छौ ।

प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्तिको उदेश्यसहित एमसीसीप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता जनाउन आगामी चार पाँच महिनाभित्र निम्न कार्य गर्न हामी सहमत छौंः

१.हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन एमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टिकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने,

२.सम्झौता कार्यान्वयन, यसबारे गलत बुझाई र आशंका हटाउन नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रुपमा सञ्चार गर्न नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने,

३.एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकरात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने,

४.सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा सम्झौतावारे वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने,

५.सम्झौता चाँडो कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक र सञ्चार गतिविधि पूरा गर्न एमसीसी नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने,

६.एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई चाँडो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने ।