गृहका दुई विज्ञप्ति: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश !

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले शनिबार र आइतबार लगातार निकालेको विज्ञप्तिले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर कुठाराघात गरेको भन्दै नागरिकस्तरबाट सर्वत्र विरोध र आलोचना भएको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, सरकार आफैंले मौलिक हकको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा गृह मन्त्रालय आफैंले विज्ञप्ति निकालेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको पाइएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय जारी गरेका चेतावनीपूर्ण दुई विज्ञप्तिमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने नियत लुकेको भन्दै नागरिकस्तरबाट यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेरै नेपालमा निकै विवादित र आलोचित बन्दै आइरहेको अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)को विरोधमा अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दियो । गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको सो विज्ञप्तिमा एमसीसीलगायत मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने थप चेतावनी मात्रै दिएन त्यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि सूक्ष्म निगरानी गर्दै व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी हकमाथिसमेत प्रश्न उठाउने काम ग¥यो ।

यसरी निकालिएको दुई विज्ञप्तिका कारण सरकारले प्रशस्तै विरोध र आलोचना खप्नुप¥यो । त्यसरी गृहले विज्ञप्ति जारी गरेको दोस्रो दिन नबित्दै आइतबार पुनः त्यस्तै प्रकृतिको विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नागरिकको हकमाथि धावा बोल्न खोजेको आरोप नागरिकस्तरबाट लाग्न पुगेको छ ।

गृह प्रवक्ता पोखरेलले आइतबार दोस्रोपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै छिमेकी मित्रराष्ट्र ‘भारतका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रस्ट पार्दै त्यस्तो गतिविधि गर्नेमाथि पनि कडा कारबाही हुने’ चेतावनी दिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।