प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदै छ ।

गत १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही दिनको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

गत ८ पुसमा प्रारम्भिक छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १४ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । निवेदकहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुंगो लगाउन आदेश दिएका थिए ।

हाल संवैधानिक इजलास प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ । जसका कारण अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले भिन्न आदेश नदिए सातामा दुई दिन मात्रै इजलासमा यी रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।

अब बस्ने इजलास दुवै पक्षको बहसका लागि खुला हुन्छ । संवैधानिक इजलास नियमावलीले प्रत्येक पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्न आधा घन्टाको समय दिएको छ । तर, इजलासले चाहेमा समय थप पनि गर्न सक्छ । प्रायः धेरै वकिल र निवेदक संलग्न यस्ता मुद्दामा केहीलाई मात्र बोल्न र बोलिसकेका कुरा नदोहो¥याउन इजलासले रुलिङ गर्न सक्छ ।

सोमबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि एउटा हस्तक्षेपकारी निवेदन दर्ता भएको छ । हस्तक्षेपकारी निवेदनमाथिको बहस सकिएपछि पुनः निवेदकले जवाफ दिन सक्छन् । विपक्षीको प्रतिरक्षापछि निवेदकले थप केही तर्क राख्न चाहे इजलासले समय दिन्छ ।

अन्तिममा एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्ना कुरा राख्छन् । त्यसपछि आदेश आउँछ । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैँले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरूले मंगलबार इजलासका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा माग नै पेस गरेका छन् । उनीहरूले विघटनको संवैधानिक अस्तित्वमाथि यसअघि सर्वोच्चले कम्तीमा पनि ११ जनाको इजलासबाट फैसला सुनाएकाले यसपटक पनि बृहत् पूर्ण इजलासबाट फस्र्योट हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

न्यायपरिषद्ले बनाएको प्रधानन्यायाधीशबाहेकका १३ जना न्यायाधीशको रोस्टरमध्ये प्रायः वरिष्ठताक्रमअनुसार संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश राखिने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पाँच सदस्यीय एमिकस क्युरीमा रहने पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता चयन भइसकेका छन् । नेपाल बारबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहेका छन् भने सर्वोच्च बारले गीता पाठक र पूर्णमान शाक्यलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १३ एमिकस क्युरीको गठनबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार इजलासले विचाराधीन रहेको मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पु¥याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा राख्न सक्छ ।

एमिकस क्युरीले इजलासलाई राय दिने गर्छ । तर, इजलासलाई त्यो बाध्यात्मक भने हुन्न ।