निर्वाचनको फिनोफानो नहुँदै निर्वाचन आयोगले गर्न थाल्यो विभेद : ओलीलाई ध्यानाकर्षण, प्रचण्डलाई सात दिने म्याद

काठमाडौं । दुईतिहाई नजिक हुँदा पनि सरकार चलाउन नसकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विगठन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विगठन गरेपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अनौपचारिक रुपमा विभाजन भयो । यद्यपि नेकपाको विवाद अदालतमा प्रवेश गरेको छ ।

सर्वाेच्चमा दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेलसम्म दावी विरोध जसको रहे पनि त्यो आधिकारितकता हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समुहले चुनाव चिन्ह र नेकपा आफ्नो भएको दावी गरिरेहका छन्, जुन स्वभाविक पनि हो ।

दुबै समुहले निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेर आफ्नो पार्टी नै आधिकारिक भएको, चुनाव चिन्ह र नेकपा आफुले पाउनुपर्ने माग गरिसकेका छन् । नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ ।

आयोगले सर्वाेच्चको फैसला नआउँदै विभेद गर्न थालेको छ । आयोगको पत्रमा प्रचण्डलाई सात दिने म्याद दिइएको छ भने केपी ओलीलाई कुनै म्याद नतोकी जानकारी मात्र दिइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो ।आयोगले प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद –९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ । र, प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनेको छ ।

ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख मात्र गरिएको छ । ओलीलाई प्रचण्डलाई जसरी सात दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छैन ।

एउटै दलका दुई पक्षले पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र विधानलगायतका विषयमा फरक जानकारी गराएको भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद –९ अनुसार मात्र आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउने सक्ने जानकारी गराएको छ । यद्यपि, आयोगले दुवै समूहलाई लेखेको पत्रको व्यहोरा भने केही फरक पाइएको छ ।

प्रचण्ड पक्षले भने पुस ६ गते स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र ८ गते केन्द्रीय कमिटीको निर्णय जानकारी गराउनुका साथै १० गते आधिकारिता दाबी गरेर आयोगमा पत्र दर्ता गराएको थियो ।