सरकारी नीति र कार्यक्रम दलितमैत्री हुँदै भएन : दलित अगुवा

काठमाडौं । जेठ २ गते सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम दलितमैत्री नभएकोमा दलित समुदायका राजनीतिककर्मी तथा अधिकारकर्मी निरास र आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा दलितका सवाल नसमेटिए पनि बजेट दलितमैत्री ल्याउन आग्रह पनि गरेका छन् ।

नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले सोमबार साँझ गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनीहरुले दलितलाई उपेक्षा गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको आरोप लगाए । उनीहरुले कोरोना नियन्त्रण र केही सकारात्मक कार्यक्रम आउँदा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिँदा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम स्वागयोग्य हुन नसक्ने टिप्पणी गरे ।

सो कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सभासद् जीवन परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा दलितका लागि नै भनेर खास कुनै विषयमा सम्बोधन नगरेकोमा दुःख लागेको बताए । उनले समग्रमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि दलितका सन्दर्भमा यो सरकार प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए ।

संविधानसभा सभासद तथा रमष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष विनोद पहाडीले नेकपाको सरकार भए पनि नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकार नै दलितको सन्दर्भमा हेर्दा निरंकुशतातिर उन्मुख भएको आरोप लगाए । उनले आगामी बजेटमा पनि त्यसरी नै उपेक्षा गरिने सम्भावना रहेकाले खवरदारी जरुरी रहेको औल्याए ।

ग्लोवल फोरमका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी तीर्थ वर्माले सरकारले सकेसम्म स्पष्ट ढंगले दलितलाई सम्वोधन नगरिनु दुःखद भएको बताए । उनले नकारात्मक पक्षभित्र सकारात्मक विषयहरु पनि लुकेको हुनाले त्यसभित्र दलितले आफ्ना कार्यक्रमहरु खोज्नुपर्ने बताए ।

सो कार्यक्रममा संविधानसभा पदमलाल विशवकर्मा, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रणेन्द्र वराली, उपाध्यक्ष डम्वर पहाडी, महासचिव सरोजदिलु विश्वकर्मा, उर्मिलादेवी विश्वकर्मा, सुनिता मरिक, शंकर सुनार, पार्वती सुनार रामदामु लगायतले नीति तथा कार्यक्रम दलितमैत्री हुँदै नभएको जिकिर गरे ।