१३ हजार कर्मचारीको गुनासो जेठभित्रै सम्बोधन गरिने

काठमाडौं । संंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका करिब १३ हजार कर्मचारीको गुनासोलाई यही महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने भएको छ । 

सहयोगी कक्षमा समायोजन भएका कर्मचारीले श्रीमान्–श्रीमती एकै ठाउँमा नपरेकादेखि समायोजन गर्दा स्तरोन्नति नभएको भनेर संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । दीर्घरोगी भएका कर्मचारीले चिकित्सकको सिफारिशसमेत निवेदनमा उल्लेख गर्दै समायोजन भएको ठाउँमा जान नसकिने र पुरानै ठाउँमा आफूलाई समायोजन गर्नुपर्ने निवेदन दिएका छन् । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन नगरिएको, समायोजनमा नाम छुटेको, रोजेको ठाउँ रिक्त राखी अन्यत्र समायोजन गरिएको जस्ता गुनासा पनि कर्मचारीले दर्ता गराएका छन् । 

मन्त्रालयले कर्मचारीका यी र यस्ता गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सेवागत रूपमा उप–सचिवको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले गुनासो अध्ययन गरिरहेको छ । 

मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन गर्न स्थापना गरेको ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’ स्थापना गरी निवेदन माग गरेको थियो । मन्त्रालयले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवा समूहतर्फको छुट्टाछुट्टै कक्ष स्थापना गरी गुनासो संकलन गरेको थियो । 

सरकारले गएको चैतमा संघमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ तथा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । समायोजन गरेका कर्मचारीले आफूलाई ‘कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५’ अनुसार समायोजन नगरिएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । 

करीब १३ हजार कर्मचारीले गुनासो सम्बोधन नभएका कारण समायोजनको पत्र नै पाएका छैनन । समायोजन गरे पनि पत्र दिने बेलामा गुनासो कक्षमा निवेदन दर्ता गरेपछि ती कर्मचारीको समायोजन हुन नसकेको हो । 

गुनासो सम्बोधन पछि ती कर्मचारीलाई समायोजनको पत्र दिइने वक्ता बरालले बताए । सुनुवाइ समितिले कानूनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई सिफारिश गर्नेछ ।