लोकसेवा विज्ञापन विवादमाः विज्ञापन फिर्ता लिन राजपा नेपालको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललेहालै लोकसेवाले गरेको विज्ञापन फिर्ता लिन माग गरेको छ ।  शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गरी लोक सेवा आयोगले संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्दै विज्ञापन प्रकाशन गरेको आरोप लगाएको हो । 

मधेश जनविद्रोह, आन्दोलन र बलिदान पश्चात प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्थामार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई समेत आयोगले कुण्ठित पारेको आरोप लगाएको छ । 

राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामति ऐन मार्फत विगत केही वर्षदेखि लागु हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र स्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतीले मुलुकलाई पश्चगमन तिर धकेल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।’

यो विज्ञापनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा–३८(४), ४०(१),४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यको हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात भएको राजपा नेपालले दावी गरेको छ ।

आरक्षरण सम्बन्धि प्रतिशत निर्धारण नयाँ संघीय निजामति ऐन नआए सम्मको लागि ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २८प्रतिशत आदिवासी जनजाती, २२ प्रतिशत मधेशी, ९ प्रतिशत दलित हुने व्यवस्था रहेको तर कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुटाछुटै रुपमा हिसाब गरी निकालिएको विज्ञापनबाट समावेशी कर्मचारी भर्ना प्रकिृयालाई तहसनहस गरेको भन्दै सो विज्ञापन फिर्ता लिन राजपा नेपालले माग गरेको छ ।