यस्तो सरकारले गरेका १६ निर्णय : सरकारी जग्गा खोज्‍न बन्यो आयोग

काठमाडौं । सरकारले मुलुकभरिका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेको छ । आयोगलाई ६ महिनाको कार्यावधि तोकिएको छ ।

जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोग सदस्यहरुमा जानकी बल्लभ अधिकारी (संखुवासभा), दुर्गा दाहाल (महोत्तरी) र जगतबहादुर देउजा (सिन्धुपाल्चोक) तोकिएका छन् । 

सरकारले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको २०७६र०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा अतिक्रमण बन्द गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने बताएको छ । बैठकले आयोजनाका बाँकी कामलाई भिन्नभिन्न टेण्डर आह्वान गरेर बेग्लाबेग्लै ठेकेदारमार्फत् काम अघि बढाउने बाटो खोलेको छ । सो अवसरमा मन्त्री बास्कोटाले अमेरिकी राजदूतको ‘गफगाफ’को सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पनि जानकारी दिए । 

सरकारले मेलम्ची खानेपानीको हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माण सहितका सबै काम तत्काल अघि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ । सरकारले विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम् सीमा पनि तोकेको छ । सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटका अनुसार प्रतिविदेशी लगानीकर्ता नेपाली रुपैयाँ पाँच करोड न्यूनतम् तोक्ने निर्णय भएको हो । 

यस्तो छ निर्णयहरु

-भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । 

-जापान सरकारबाट Project for Human Resource Development Scholarship अन्तर्गत प्राप्त हुने करिब रु. २५ करोड ६० लाख (जापानी येन २५ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

-विदेशी लगानीका लागि न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता नेपाली रूपैयाँ पाँच करोड तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

-खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

-मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्कस् तथा सुरूङ्ग निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न बाँकी सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक काम उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

-नेपाल र फिनल्याडका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

-नेपाल र नर्वेका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

-सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ वैशाख दिवस ; (United Nations International Day of Vesak) लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

-सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ६ महिनाको कार्यावधि रहने गरी श्री मोहनरमण भट्टराई (झापा) को अध्यक्षतामा चार सदस्य आयोग गठन गरिएको छ। आयोगका सदस्यमा श्री जानकी वल्लभ अधिकारी (संखुवासभा), श्रीमती दुर्गा दाहाल (महोत्तरी) र श्री जगतबहादुर देउजा (सिन्धुपाल्चोक) रहनुहुनेछ । 

-प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड (टिकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

-प्रत्येक वर्ष जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र वर्ष २०७६ लाई लैंगिक हिंसा विरूद्धको अभियान वर्षका रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न अभियान कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

-प्राविधिक सहायक रथी डा. अरूण कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गरिएको छ ।

-स्थानीय तहका रिक्त पदमा शिघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

-औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ८ मा लगानी (इन्भेष्टमेण्ट) कम्पनी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

-संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गिकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

-आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।