अतिक्रमित सरकारी जग्गा छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन

काठमाडौं । बालुवाटारसहित देशभरका सार्वजनिक जग्गा भुमाफियाले व्यक्तिको नाममा ल्याएपछि सरकार नै तनावमा परेको छ । त्यसका लागि सरकारले  अतिक्रमित सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार सँगैको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाको चलखेलबाट व्यक्तिको नाममा पास भएको खुलासा भएको थियो । सरकारले ०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको सो जग्गा ०४९ सालमा पुनः सुवर्णशमशेरका सन्तानको नाममा पुगेको थियो । पछिल्लो समय यसमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम पनि मुछिएको छ । 

बालुवाटारको मात्रै होइन, देशभर ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पु(याइएको छ । यससँगै सरकारी जग्गा अतिक्रमणले चर्चा पाएको छ र जग्गा फिर्ता गराउन व्यापक जनदबाब सिर्जना भएको छ । त्यसैले पनि सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरेको हो । 

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेर अतिक्रमित जग्गा सरकारमा तहतमा ल्याउने गरी शक्तिशाली आयोग गठन गरेको हो । जसमा भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य छन्य भने भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापालाई आयोगको सदस्य सचिव तोकिएको छ । 

विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा, गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले आयोगलाई दिएको छ । व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने कार्यादेश पनि दिइएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगलाई हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउन र कर्मचारीसहित संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । आयोगले सरकारी जग्गा संरक्षण तथा त्यसको अभिलेख तथा कागज सुरक्षित राख्न ध्यान दिनुपर्ने पक्षबारे पनि सुझाब दिनेछ ।