चिकित्सकको आन्दोलनप्रति मानवअधिकार आयोगको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारी चिकित्सकहरुको आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी अस्पतालको सेवाप्रवाह बन्द हुँदा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार हनन् भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सरकारी अस्पतालका आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प हुँदा घाइते तथा बिरामीहरुको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

पेसागतरुपमा देखिएका असन्तुष्टिलाई वार्ताको माध्यमबाट हल गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गर्दै स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । विगत पाँच दिनदेखि सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनका कारण मुलुकभरका सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ ।

संघीय सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनको विरोधमा सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले गरेको आह्वानअनुसार चिकित्सकहरुले सेवा बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।

सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनका कारण ७७ जिल्लाका जिल्ला अस्पताल, १० अञ्चल अस्पताल, चारओटा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय तथा पाँचओटा केन्द्रीय अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको छ । देशभर झन्डै एक हजार ४०० सरकारी चिकित्सक छन् ।