कर्णाली प्रदेश सकारद्वारा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउन स्वीकृति प्रदान

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को ३८औँ बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागिएको हो।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले 'कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५' प्रदेशसभामा पेस गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने पहिलो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।

त्यसैगरी बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रादेशिक जडीबुटी तथा शीतभण्डार निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गर्न र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भेरीगङ्गा नगरपालिका-१०, मदानेचौर सुर्खेतको ६ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार प्रदान गर्न दिने स्वीकृतिका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताए।

उनका अनुसार बैठकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शाहीको राजनीतिक सल्लाहकारमा भीमप्रकाश शर्मा (सल्यान), जनसम्पर्क सल्लाहकारमा जनकनाथ योगी (कालीकोट) र प्रशासनिक सल्लाहकारमा रत्न गाहामगर (दैलेख)लाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।