‘जिरो आवर’मा पाठकबिरुद्ध मुद्दा चलाउनेबारे अख्तियारको छलफल

काठमाडौं । आयोगको आयुक्तबाट राजीनामा दिएका राजनारायण पाठकमाथि छानबिन गर्नेबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छलफल गरेको छ।

पाठकले भक्तपुरको चांगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग घूस लिएको समाचार बुधबार सार्वजनिक भएको थियो ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेपछि पाठकले राजीनामा दिएका थिए ।

राजीनामा दिए पनि घूस लिएका आयुक्तलाई कारबाही गर्नुपर्ने दबाब अख्तियारलाई छ ।

आइतबार अख्तियारका पदाधिकारीहरूको ‘जिरो आवर’मा उनीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू खाजा समयपछि भेट भएर विभिन्न विषयमा छलफल गर्छन्। यस्तो अनौपचारिक छलफल गर्ने भेटघाटलाई ‘जिरो आवर’ भन्ने गरिन्छ ।

आइतबारको जिरो आवरमा शुक्रबार राजीनामा दिएका पाठकमाथि कसरी अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने छलफल भएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो ।

‘हाम्रो जिरो आवरमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । उनिमाथि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउनेबारे अनौपचारिक छलफल भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अरूले घुस लिँदा हामीले कारबाही अघि बढाउने र उनिलाई छोड्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि उठ्यो । तर संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन कसरी कारबाही गर्ने भन्ने अलमल नै छ ।’

छलफलमा अख्तियारकै आयुक्तले घूस लिँदा अख्तियारको साख गिरेको भन्दै आयुक्तहरूले छलफल सुरू गरेका थिए ।

अख्तियार आयुक्त संवैधानिक पद भएकाले उनलाई कारबाही पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो ।

पाठकमाथि महाअभियोग लागेको भए कारबाही गर्न मिल्थ्यो राजीनामा दिएकाले मिल्दैन कि भन्ने पनि प्रश्न बैठकमा उठेको स्रोतले बतायो ।

संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

त्यही धाराको उपधारा ३मा त्यस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ ।

कतिपयले पाठकमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । महाअभियोग लागिसकेपछि भ्रष्टाचारमा पनि कारबाही गर्न मिल्ने, नभए नमिल्ने उनिहरूको जिकिर छ । यही कुरालाई लिएर अख्तियारका पदाधिकारी पनि अलमलिएका हुन् ।

‘पाठकमाथि कारबाही नगर्ने भन्ने कोही छैन । तर सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भएको अस्पष्ट व्यवस्थालाई व्याख्या गरि स्पष्ट गरिदिएको भए वा गरिदिने भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा जिरो आवरमा चलेको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।

कतिपयले भने उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्नै बाटो खुलै भएको बताइरहेका छन् ।

‘अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक, कानुनी जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने पाठकमाथि थप अनुसन्धान हुनसक्छ,’ अख्तियारमा काम गरिसकेका एक सरकारी वकिलले भने, ‘संविधानको धारा २३९को उपधारा २ र ३को व्यवस्था अनुसार पाठकलाई अख्तियारले नै छानविन गरि मुद्दा चलाउन सक्छ ।’

अख्तियारले उक्त घुसकाण्डमाथि छानविन अघि बढाउने हो भने पाठकलाई १२ वर्षसम्म जेल र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सकिने कानुन छ ।

स्वामित्व विवादमा रहेको इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले आयुक्त पाठकलाई ७८ लाख घूस दिएको समाचार र भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

यदि यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र त्यो प्रमाणित भयो भने पाठक कम्तिमा ९ देखि ११ वर्षसम्म जेल जान सक्छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई विगो बमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने भनेको छ ।

उक्त दफामा ५० लाख देखि १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्ष देखि ८ वर्षसम्मको कैद हुने पनि भनिएको छ ।

यही ऐनको उपदफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाणित भए थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने उल्लेख छ ।

अख्तियारको आयुक्त हुँदा उनले घुस लिएको प्रमाणित भए यी दुवै व्यवस्था अनुसार ९ देखि ११ वर्षसम्म कैद र ७८ लाख नै जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । त्यसमाथि उनले घूस लिएको रकम बराबरको सम्पत्ति जफत हुने छ ।

संसदमा दुईतिहाई भएको सरकारले उनले घूस मागेको कुरा थाहा पाएर पनि महाअभियोगको कुरा अघि चार महिना सम्म चुपचाप बसेको सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि थप कारबाही हुनेमा कतिले आशंका गरेका छन् ।

तर उनीमाथि अनुसन्धान र मुद्दा अघि नबढाई चुप बस्न अख्तियारलाई सजिलो हुने छैन । अरु माथि अख्तियार दुरुपयोगको कार्वाही चलाउने आफ्नै आयुक्तमाथि विरुद्दको यति गम्भिर मुद्दा अघि बढाउन चुक्यो भने उसले अरूमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने नैतिक आधार नै गुमाउने छ ।