पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्छन्, संघीय सरकारले हरेक ठाउँमा आँखा नगाडोस्

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पञ्चायत, बहुदलदेखि राखिएका कार्यालय अहिले संघीयतामा हटाएर झन् खुम्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

पोखरामा भएको सातै प्रदशेका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामा बोल्दै गुरुङले हिजोको केन्द्रिकृत व्यवस्थाजस्तो हरेक ठाउँमा आँखा गाड्ने काम नगर्न उनले संघीय सरकारलाई आग्रह गरे । उनले संघीयतामा गएर पनि संघीय सरकारले प्रदेशको अघिकार खुम्च्याएको आरोप लगाए ।

‘११ वटा भएको जिल्ला भएको ठाउँमा ५ वटा, १५ वटा जिल्ला भएका ठाउँमा ५ कार्यालय दिइएको छ’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले गरेको यो नाटकको चाहिँ पटाक्षप हुनुपर्छ ।’

‘कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा, प्रदेश अनुसन्धान व्युरोको व्यवस्थापन कसरी हुने ? भन्ने विषयमा तत्काल बाटो खुलाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा जुन ढिलासुस्ती भइरहेको छ, जसलाई अधिकार छ उसले नगरेपछि प्रश्न उड्नु स्वभाविक हो ।’

संघीयता अफसल भए प्रदेश सरकार राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेका कारण हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा छलफल सञ्चालन गरिराखेको गुरुङको भनाइ छ । प्रदेश सरकारप्रति मुलुक र जनताले असाध्यै अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो ।

सबै कुरा संघीय प्रणालीमा गएर पनि न्यायापालिका एकात्मक ढाँचामै रहेको र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई मुद्दामा अभियोजनको अधिकारै पनि नभएको भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए ।

जनताको अपेक्षा पूरा गर्न यो यो कुरा चाहियो भनेर प्रदेश सरकारले माग्ने कुरालाई स्वभाविक मान्नुपर्ने उनले बताए । ‘जबसम्म कर्मचारी मातहतमा आएर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परिचालन गर्न सकिँदैन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउन सकिँदैन भने त्यो सरकार सरकार नै होइन ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘संघीय सरकार के हेरेर बस्यो ? हामी जुन उद्देश्य र मक्सत लिएर संघीयतामा गएका थियौं, त्यो कर्मचारीलाई जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’

प्रदेशकै शान्ति सुरक्षाको पाटो भएर प्रहरी संगठनप्रति आफूहरुको गम्भीर चासो रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाका विषयमा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न उठाए ।

‘आजको दिनमा पनि सुरक्षा, विकास निर्माण र जिल्लाको प्रमुख सिडिओ नै छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशमा आउँछ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीले लिन्छ । सीडीओको कमान्ड मान्दैनौं, यो व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्छ ।’