नियमको दोहन : गाउँपालिकाले उठाउन थाल्यो पटके कर

गोरखा । संघीय सरकारले सवारी साधनमा दोहोरो कर नलिने व्यवस्था गरेको छ । तर, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले भने कर उठाउन थालेको हो ।

संविधानको धारा २ सय ३६ मा संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने बस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनेर लेखिएको छ ।

तर, गण्डकी गाउँपालिकाले नियमकै उल्लंघन गर्दै सवारी साधनबाट नियमविपरीत कर उठाउन थालेको छ । ग्रामिण कृषि पूर्वाधार करका नाममा गाउँपालिकाले सवारी साधनबाट पटके कर लिन थालेको हो ।

गाउँपालिका प्रवेश गर्ने ३ वटा नाकामा ठेकेदारमार्फत कर लिन थालेको छ । कर उठाउन गाउँपालिकाले नवरङ निर्माण सेवा प्रालिलाई १५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ । गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नाकाहरु घ्याल्चोकको सिउरेनीटार, घैरुङको बतासे र भूम्लीचोकको बुट्टारमा ठेकेदारले कर लिन थालेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, गण्डकी गाउँपालिकाले संघीय सरकारले निर्माण गरेको बेनीघाट, आरुघाट लार्के सडक प्रवेश गर्दा पनि कर लिने गरेको छ ।

डोजर, लोडर, जेसीबीलगायत ठूला उपकरणलाई २ सय, वस, ट्रक टिप्परलगायत ठूला सवारी साधनलाई एक सय, भाडाको माइक्रो, कार र जीपलाई ५० र साना निजी सवारी साधनलाई ३० रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।

पूर्वाधारका नाममा कर
ऐनमा सवारी साधनले कुनै पनि बाहानामा कर लिन नपाउने उल्लेख छ । संघीय सरकारले बनाएका सडकमा सडक बोर्डबाहेक अरु निकायले कर लगाउन नमिल्ने हो । तर, साविकको जिल्ला विकास समिति र गाउँपालिका आफैंले बनाएका ग्रामिण सडकमा कर लगाउने प्रचलन बसाएका कारण त्यसैका आधारमा कर उठाइरहेका छन् ।

ग्रामिण सडकमा मर्मत सम्भारका नाममा देशका धेरैजसो स्थानीय तहले कर लगाउने गरेका छन् । तर, गाउँसभाले निर्णय गरेर कर लिन थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर राना बताउँछन् ।

सवारी साधनबाट पटके कर नभै ग्रामिण कृषि पूर्वाधार शीर्षकमा कर लिइएको उनको भनाई छ । कर संकलनका लागि लगाइएको ठेक्काबाट प्राप्त हुने १५ लाख रुपैयाँ गाउँपालिका भित्रका सडक मर्मतमै खर्च गर्ने उनले बताए ।