बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई जोगाउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले झन्डै एक वर्ष लगाएर बनाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकले बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई जोगाउने प्रयास गरेको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नैतिकवान र जिम्मेवार बनाउन आवश्यक संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको विशेष कानुन हो । देवानी संहिता सामान्य कानुन हो । सामान्य कानुनभन्दा विशेष कानुन नै कर्मचारीका लागि बाध्यकारी हुन्छ । तर, कर्मचारीले आफ्नो विशेष कानुन देखाएर सामान्य कानुनबाट बच्न चलाखी अपनाएर बहुविावह भन्ने शब्द नै हटाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु अघिसम्म प्रस्तावित विधेयकको ‘सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने’ व्यवस्था समेटिएको दफामा यस्तो व्यवस्था थियो, ‘बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।’

तर, मन्त्रालयले लामो गृहकार्यपछि बनाएको विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउँदा बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधानलाई भने चलाखीपूर्ण रूपमा हटाइयो छ ।

छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको विधेयकमा बहुविवाहसम्बन्धी प्रावधान एकाएक बेपत्ता पारिएको छ । मन्त्रालय र सरकारले बहुविवाह गर्ने कर्मचारी बर्खास्त हुने प्रावधान हटाएर संघीय नेपालका कर्मचारीलाई खुलेआम बहुविवाहको स्वीकृति दिन खोजेको देखिएको छ । विधेयकको आचरण महलमा पनि बहुविवाह गर्न नहुने प्रावधान पनि हटाइएको छ ।

हालै जारी भएको देवानी संहिताले नै बहुविवाह गर्नेलाई जेल हाल्ने व्यवस्था गरेकाले विधेयकमा त्यसलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको भनाई छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा यसअघि प्रस्ताव गरिएको सेवाबाट हटाउनेसम्बन्धी अन्य प्रावधान यथावत् छन् । यसअनुसार आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, पटकपटक जिम्मेवारी बेवास्ता गरेको अवस्थामा कर्मचारी भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त हुनेछ ।

अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिए, त्यसका लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा र सरकारी सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिक, उमेर र योग्यता ढाँटेमा बर्खास्त हुने व्यवस्था छ ।

भ्रष्टचार, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा नैतिक पतन र फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरिएमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिनेछ । बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म अनुपस्थित रहेमा र कुनै पदाधिकारीलाई गैरकानुनी दबाब दिएमा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त हुने प्रावधान छ ।