पत्रकार महासंघ भन्छ, हामी यी कुरा मान्दैनौं, सच्याउनुपर्छ

काठमाडौं । मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ भदौं १ देखि लागू भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । त्यसमा पनि जनतालाई सुचनाबाट सचेत बनाउने सञ्चार माध्यमहरुलाई त झनै मार्कामा पारेको छ ।

त्यही भएर नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । यसैक्रममा महासंघले बुधबार सुचना तथा सञ्चार प्रविधी मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आफ्ना असहमति दर्शाएको छ ।

महासंघले यस ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुँदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चार माध्यमसम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा छुट्टै प्रावधानहरु नराखिएकाले यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

‘ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै श्रव्य, दृष्य र तस्विर खिच्न तथा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने देखिन्छ’ महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यद्धारा बुझाइएको जापन पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको स्वतन्त्रता र लेखकीय स्वतन्त्रतामै आँच पुग्न सक्ने यस ऐनका विभिन्न दफा र उपदफामा संशोधन हुनु आवश्यक छ ।’

सञ्चार माध्यममा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीहरुलाई सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर बनाएर सरकारवादी मुद्दा लगाउने जस्ता प्रावधानमा संशोधन गरिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । ‘लेखेर हुने गल्ती फौजदारी कसुर हुँदैन, यसलाई देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित गरिनुपर्छ’ जापन पत्रमा भनिएको छ, ‘पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधानहरु जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ ।’

हाल लागू भएका प्रेस विरोधी प्रावधानहरुमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेण्टी गर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।