प्रेस स्वतन्त्रतामा बाधा हाल्ने नयाँ संहिता संशोधन गर्न माग

बुटवल । सञ्चार क्षेत्रसँग आवद्ध विभिन्न संघ संस्था तथा ब्यक्तिहरुले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) संशोधन गर्न माग गरेका छन् । संहितामा भएका केही व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै ती व्यवस्थाहरुमा तत्काल संशोधन गर्न माग गरिएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति ५ ले शनिवार बुटवलमा गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा राज्यविरुद्धको कसुर सम्बन्धी केही व्यवस्थाहरु, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर सम्बन्धी, गाली बेइज्जती र गोपनीयता सम्बन्धी केही प्रावधानहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने उनीहरुको भनाई छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य पुरुषोत्तम सुवेदीले मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको विकल्प नरहेको बताए। यो ऐन पत्रकारको लागि मात्रै नभएर आम सर्वसाधारणको लागि समेत भएकोले पत्रकार महासंघको अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए।
प्रदेश ५ कानून आयोगका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले यो ऐन पत्रकारिता प्रति आकर्षित हुने नदेखिएपनि नेपाल पत्रकार महासंघ सचेत हुनु सकारात्मक भएको बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ५ समितिका अध्यक्ष मौषम रोका मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाई, हरि लम्साल, डीआर घिमिरे, दीपक ज्ञवाली, शेरबहादुर केसी, महासंघ प्यूठानका अध्यक्ष महावीर रानामगर, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु भुषाल, पर्यटन पत्रकार समाज प्रदेश अध्यक्ष भुवन कार्की, अधिवक्ता ओम पंगेनी, प्रेस सेन्टरका प्रदेश ५ उपाध्यक्ष रुद्रहरी कुँवर लगायतले सुझाव दिएका थिए।

अन्तक्र्रियाबाट आएका सुझाव लिपिवद्ध गरी आईतवारनै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई बुझाईने महासंघ प्रदेश ५ का महासचिव भेषराज बस्नेतले बताए।