श्रम बजारलाई व्यवस्थापन गर्न १० वर्षीय गुरुयोजना आउँदै

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थापन गर्न १० वर्षीय गुरुयोजना ल्याउने भएको छ ।

पछिल्लो समयका नेपालका युवा शक्ति रोजगारकिा लागि बाहिरिरहेका कारण आन्तरिक श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने श्रम शक्ति उत्पादनका लागि विशेष गुरुयोजना ल्याउने भएको हो ।

बुधबार संसदमा बजेट विनियोजनमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न १० गुरुयोजना ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न आउँदो २० दिनभित्र सबै कूटनीतिक नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, सम्बन्धित कम्पनी र सीपमूलक संस्थामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिने बताए ।

सरकारले बाल श्रम रोक्न बाल गुरुयोजना ल्याउन लागेकोबारे पनि उनले संसद्लाई जानकारी गराए । सातवटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिइने र स्वीकृतिबिना घरेलु कामदारमा पनि नजाने नीति ल्याइएको तथा आउँदो साउनदेखि श्रमिकको न्यूनतम तलब लागू गरिने मन्त्री विष्टले बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने कुनै पनि ठगी र एकाधिकार रोक्न सरकार कडा कदम चाल्न पछि पर्ने छैन’ मन्त्री विष्टले भने, ‘युवाको रगत र पसिनामा लुट र ठगीको धन्दालाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि छाडिने छैन ।’

वार्षिक ५ लाख नयाँ श्रम शक्ति कामको खोजीमा श्रम बजारमा आउने गरेको र यसमध्ये २० प्रतिशतले आन्तरिक श्रम बजारमा काम पाउने गरेको मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।

नेपालमा पूर्ण बेरोजगार २० प्रतिशत र अर्धबेरोजगार ३० प्रतिशत रहेको भन्दै उनले आन्तरिक श्रम बजारभित्रै नेपाली युवालाई रोजगारी दिलाउनेगरी योजना बनाइरहेको बताए । उनले विदेशमा काम गर्न बाध्य ११ हजार ९३ ले युवाले दिएका उजुरीमध्ये सात हजार ७४८ उजुरी किनारा लगाइसकेको बताए ।

सरकारले केही महिनापछि सात वटै प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिने मन्त्री विष्टले बताएका छन्। यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा सिपमूलक तामिल केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनेबारे पनि जानकारी गराए ।