केपी ओली सरकारले पेश गरेको नागरिकता विधेयक देउवा सरकारले फिर्ता लिने

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा पुगेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर संशोधित विधेयक दर्ता गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बुधबार नै नागरिकता ऐन २०६३ को अर्को संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी छ । त्यसअघि मंगलबार साँझ नागरिकतासम्बन्धी विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सत्तारुढ दलको शीर्ष नेताको बैठक बसेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । सरकारले यसअघि यसै अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने भने पनि मंगलबारको बैठकबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

‘चार वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको छ । सरकारले २०७५ सालमा ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतले पारित गरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । तर नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने वा ७ वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने विवाद छ ।

यो विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताले सहमति जुटाएपछि अर्को संशोधन विधेयक मस्यौदा गर्ने तयारीमा कानुन मन्त्रालय छ । यद्यपि वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा मौन रहेर संशोधन विधेयक आउन सक्ने छ । त्यस अवस्थामा हाल नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुनेछ ।