हरवा-चरवाको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले तराईका जिल्लामा व्याप्त हरवा–चरवा समस्या माधान गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालले सिंहदरबारमा आयोजना मंगलबार गरेको हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा र पुनःस्थापनाको सन्दर्भ विषयक राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रममा मन्त्री बिष्टले हरवा–चरवाको समस्या समाधान जतिसम्दो चाँडो समाधान गर्ने बताए ।

उनले वर्तमान सरकारको उद्देश्य सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण गर्ने भएको हुँदा संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा आवास नहुनेलाई आवास र जमिन नहुनेलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने बताए । उनले सरकारले जतिसक्दो चाडो हरवाचरवाको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए ।

सो कार्यक्रममा राज्यका निर्देशक सुद्दान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति निरादेवी जैरु, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल (आरडिएन) का अध्यक्ष गणेश देउल्याल लगायतले ऐतिहासिक उत्पपीडनको क्षतिपूर्ति स्वरुप हरवा–चरवा परिवारहरुको स्वतन्त्रतापूर्वक सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने आर्थिक, शैक्षिकसहितको समग्र प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।

अझैं पनि साहुको ऋण तिर्न नसकेका कारण २ नम्वर प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी लगायतका जिल्लामा दलित समुदायभित्र (मधेशी दलित) मुसहर, पासवान, डोम, खतवे, जोलाहा, चमार, सदार र बाँतर जस्ता जातिहरु अहिले पनि हरवा–चरवा बस्न बाध्य छन् । तराईमा हरवा–चरवा बस्नेहरुको संख्या करिव एक लाख छ ।