समाचारको स्रोत खुलाउने नाममा पत्रकारलाई पक्राउ पूर्जी काट्न मिल्दैन : प्रेस काउन्सिल

समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरीले पत्र काट्न नपाउने

Press council

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालले फौजदारी अपराधबाहेक कुनै पनि समाचारको स्रोत खुलाउने नाममा सम्पादक वा पत्रकारलाई पक्राउ पूर्जी नकाट्न आग्रह गरेको छ । 

तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवं ललितपुरबाट नवनिर्वाचित सांसद नवराज सिलवालले सर्वाेच्च अदालतमा पेश गरेको कागजात कीर्ते भएको भन्ने सम्बन्धमा भइरहेको छानबिनका लागि प्रहरीले तीन अनलाइनका सम्पादकलाई उपस्थित गराउन पत्र काटेपछि काउन्सिलले अाज सो विषयमा नेपाल प्रहरीका सम्बन्धित अधिकृतसँग छलफल गरी सो आग्रह गरेको हो । 

महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र धानुक र अनुसन्धान अधिकृत बेलबहादुर पाण्डेलाई आफूहरुले आमन्त्रण गरी संविधानको धारा १९ बमोजिम प्रहरीले त्यसरी पक्राउ पूर्जी वा स्रोत खुलाउने आग्रहको पत्र पठाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

कावा अध्यक्ष श्रेष्ठले सो विषयमा अब प्रहरीले काउन्सिल पत्र पठाउने र सम्बन्धित पत्रकारसँग काउन्सिलले छलफल गरेर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने बताए । 

समाचारको विषयलाई लिएर प्रहरीले पत्र काट्न नपाउने : महासंघ

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रकाशित÷प्रसारित समाचारको स्रोत खोज्ने र समाचारकै विषयलाई लिएर सम्पादकलाई उपस्थित हुने गरी पत्र काट्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई नभएको बताएको छ । 

महासंघका महासचिव रमेश विष्टले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीले केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समाचारको स्रोत खुलाउन र सम्पादकलाई उपस्थित हुने गरी पत्र काटेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आम सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीका सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भएमा प्रेस काउन्सिलमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । 
“यस किसिमका घटनाले सञ्चार माध्यमलाई निर्वाधरूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने काममा बाधा पु¥याउने महासंघको ठहर छ । यस्ता घटना तत्काल रोक्न र यस्ता घटना पुनःनदोहो¥याउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी यस किसिमका घटना नरोकिएमा महासंघ कठोर संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने छ ।” 
यसैबीच महासंघले नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, अनलाइन पत्रकार संघसहितका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी नेपाल सरकार, सुरक्षा निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, सञ्चारमाध्यमको स्रोतको गोपनीयताको रक्षाका लागि संयुक्तरूपमा प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस