एनसेल कर मुद्दामा फैसलाको ३९ पेज लामो पूर्ण पाठ आयो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट उठाउनु पर्ने कर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेलबाट लाभकर असूल उपर गराउन र करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा शेयर विक्री अनुमति रोक्न आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्चले एनसेल कर मुद्दामा आफ्नो फैसलाको पूर्ण पाठ दिँदै एनसेलले त्यो करको दायित्व पूरा नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री गर्न नदिन पनि सरकारलाई भनेको छ । यसअघि माघ २३ गते सर्वोच्चले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले माघ २३ मै गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । ३९ पेज लामो पूर्ण पाठमा लाभ कर बुझाउने दायित्व टेलिया सोनेर स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने प्रष्ट पारिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो ।

स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो । अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार,एनसेल खरिदविक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ ।

एनसेलले २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाइसकेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । बुझाएको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण गरी असूल उपर गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू । साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’