रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्न मानेन सर्वाेच्चले, दिपायलको आदेश सदर

काठमाडौं । बिहीबार कैलाली क्षेत्र नं। १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ गराइयो । यसको चौतर्फी विरोध पनि भयो ।

सपथ लिएर डिल्लीबजार कारागार चलान भएका टीकापुर घटनाका अभियुक्त चौधरीलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । चौधरीले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत कैलालीको आदेश र त्यसलाई सदर गर्ने उच्च अदालत दिपालयको आदेश खारेजको माग गर्दै चौधरी सर्वोच्च गएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको छ ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते थारु समुदायको आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको घटनाका अभियुक्त चौधरी जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा छन् ।

चौधरीले कसुर गरेको भनी विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिव आधार विद्यामान रहेको भन्ने २०७४ फागुन १४ को जिल्ला अदालतको आदेश र उच्च अदालत दिपायलको २०७४ चैत २२ को आदेश मिलेकै देखिने आजको आदेशमा भनिएको छ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट राजपाबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका उनलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध चौधरी २०७५ असार ५ गते सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उनले आफूलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत नभएको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेपछि चौधरी सर्वोच्च आएका हुन् । सर्वोच्चले पनि जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशमा परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने भनेको हो ।

सर्वोच्चले चौधरीउपर प्रहरी नायब निरीक्षक मानबहादुर बोहरालगायत ८ जनाले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा किटान गरी पोल गरेको, घटनास्थलमा उपस्थित प्रहरीले कागज गर्दा चौधरीसमेत उपर किटानी पोल गरेको, सहअभियुक्तहरुले चौधरीको निर्देशनमा घटनामा संलग्न भएको भनी बयान दिएको, चौधरीको कल डिटेल हेर्दा घटनास्थल भन्दा टाढा रहेको नदेखिएको, प्रतिवादी प्रदीप चौधरीले अदालतसमक्ष गरेको बयानमा रेश चौधरीउपर किटानी पोल गरेकाले उनले कसुर गरेको भनी विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त आधार देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।