वाइडबडी खरिद प्रकरणमा कंसाकार मुख्य दोषी ! को-को परे अरु ?

काठमाडौं । वाइडबढी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार मुख्य दोषी रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ ।

समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदनसहित दोषी देखिएकाहरुलाई कारवाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको निर्णयको बुँदा नम्बर ३ मा ‘वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा निगमका महाप्रबन्धक भई वाइड बडी विमान खरिद गर्न निगमको नियमावलीको दफा २३६ ९२० अनुसार बदनीयतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई यो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न, कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ लेखिएको छ ।

समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू तथा बहालवाला पर्यटनमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने दबाब बढ्न थालेको छ । लेखा समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र देब र पर्यटमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई खरिद प्रकरणमा दोषी देखाएको थियो ।

तर, अहिले वहालवाला मन्त्रीलाई जोगाउन अनेक खेल सुरु भए पनि समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । गृहसचिव प्रेम राईले भने क्लिन चिट पाएका छन् । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उपससमितिको प्रतिवेदन संशोधन गरेर पेश गरिँदा राईले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलाई पनि थप छानविन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनसरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको छ । पूर्वसचिव अधिकारीले विनियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको समितिको ठहर छ ।

वहालवाला सचिव देवकोटाले महालेखाको प्रतिवेदनले विमान खरिद नियम संगत नभएको भनिसकेको अवस्थामा छानविन नगरी उल्टै अन्तिम किस्ताका रकम भुक्तानी दिएको समितिको ठहर छ ।

‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीक्षण र बेरुजु फस्र्यौट गर्ने विम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित हुने गरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडिढ बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको देखिँदा’ वहालवाला र पूर्वमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिनुपर्ने उल्लेख रहेको थियो ।