प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा अधिकांश झुटो तथ्यांक प्रस्तुत गरेपछि...

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद्मा सम्बोधनका क्रममा अधिकांश झुटो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपय तथ्यलाई तोडमोड गरेका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा अधिकांश समय आर्थिक सूचकांकमा केन्द्रीत रही तथ्याकंसहित प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका मूलभूत सूचकांकमा भने गलत सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।

खासगरी मूख्यवृद्धि, शोधनान्तर स्थिति, विकास खर्च, पर्यटन आगमन, यातायात सिन्डिकेट हटेको प्रधानमन्त्रीको दाबी स्वयं सरकारी संयन्त्रको तथ्याकंसँग मेल खाँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा राजस्व संकलन ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी दिए । यो गत वर्षको तुलनामा बृद्धि नै हो ।

तर, अरू तथ्य गलत भएको भेटिएको छ । प्रधानमन्त्रीले  ५ महिनाको अवधिमा पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत भएको संसदलाई जानकारी दिए ।

तर, महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले यसलाई गलत सावित गर्छ । कार्यालयकाअनुसार यो वर्ष शनिबारसम्म १५.४३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको देखिन्छ । गत वर्ष यही अवधिमा पूँजीगत खर्च १२.९३ प्रतिशत थियो ।

सरकारले शनिबारसम्म ४८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै विकासमा काममा खर्चिएको छ । गत वर्ष पुस २३ सम्म ४२ अर्ब ८४ करोड खर्च भएको थियो । यसरी हेर्दा गत वर्षको तुलनामा करिव ६ अर्ब बढी विकास बजेट खर्च भएको छ तर, प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेको जस्तो २५.३३ प्रतिशत वृद्धिद्धर भने देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको बताएका छन् । तर, यो तथ्यांक केका आधार मानेर भनिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

महालेखा नियन्त्रककाअनुसार शनिबारसम्म चालु सरकारी खर्च ३२.५९ प्रतिशत पुगेको छ । गतवर्ष यही अवधिमा सरकारी खर्च ४० प्रतिशत थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा समग्र व्यापार घाटा १.५ प्रतिशत अंकले मात्र बढी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

तर, भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पहिलो ३ महिनामा ब्यापार घाटा ४५.९२ प्रतिशतले बढेको छ । मंसिरसम्म यस्तो ब्यापार घाटा ३६.११ प्रतिशतमा छ ।