मेलम्ची बाढी पहिरो पीडितलाई राहतको खाँचो : सरकारले दिँदैन, अरुलाई जान दिँदैन

काठमाडौं । शुक्रबार मेलम्ची बाढीपीडित हेलम्बु गाउँपालिका –१ तिम्बुका स्थानीयहरुले सहयोगको अपील गर्दै एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरे । विपत्तिको ४ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले नहेरेको उनीहरुको गुनासो थियो ।

सो क्षेत्रमा केही महिलाहरु गर्भवती रहेको उनीहरुको प्रसूति हुने महिना पुगिसकेकोले उनीहरु आत्तिएर बसेका छन् । उनीहरुले तिम्बु क्षेत्रमा पुगेर सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु पहिरोले क्षतिग्रस्त भएको छ । खोलामा उर्लिएर आएको बाढीले मङ्गलवार बेलुका करिब ६ बजे गएको पहिरोका कारण त्यहाँका बस्ती, माछा फर्म बगाएको छ ।

नदीले घर भत्काएकाहरुलाई खाद्यान्नको समस्या रहेको छ भने पर्याप्त मात्रामा टेन्ट नभएका कारण अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि समस्या भएको छ । विपत्तिको बेलामा पनि सरकारले सहयोग नगरेको हेलम्बु गाउँपालिका उपाध्यक्ष कोपिला उपाध्यक्ष पण्डितको गुनासो छ ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले भने हेलम्बु क्षेत्रमा तत्कालका लागि पुग्ने गरी अत्यावश्यक सामग्री पठाएको दावी गरे । शुक्रबार बेलुकासम्म ३ फ्लाइट मार्फत खाद्यान्न, टेन्ट लगायतका सामग्री पठाएको उल्लेख गरे । उनले गाउँपालिका अध्यक्षसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर सो ठाउँका लागि जे आवश्यक पर्छ त्यही सामग्री पठाइरहेको बताए ।

तर, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेलम्ची बाढीका नाममा चन्दा वा सहयोग सङ्कलनमा रोक लगाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा अनुमति लिई वा नलिई विपद्का नाममा चन्दा राहत वा सहयोग संकलन गरेमा र विपद्को समयमा अप्राकृतिक रुपमा बजार मूल्य वृद्धि गरेमा वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

कार्यालयले मेलम्ची बाढीका नाममा चन्दा वा सहयोग सङ्कलन गरेको पाइए २ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। विपद्को अवस्थामा कालोबजारी गर्नेलाई पनि सोही बमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २४ उपदफा १ को ख बमोजिम अनुमति लिई वा नलिई विपद्का नाममा चन्दा राहत वा सहयोग संकलन गरेमा र सोही ऐनको दफा १ को ख मा विपद्को समयमा अप्राकृतिक रुपमा बजारमूल्य वृद्धि गरेमा वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा वा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

त्यसबारेको जानकारी गराउन नजिकको प्रहरी कार्यालयमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फोन गरी जानकारी गराउन भनिएको छ ।