नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । गैर कानुनी ढंगले ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा गत आइतबार शुरू भएको यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी, गणेश शर्मा, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, मौलिक जरोकिलो पार्टी लगायतका ६ रिट दायर गरेका थिए ।

‘गलत ढंगले ल्याइएको अध्यादेश खारेजी गर्नु जरुरत थियो’ अधिवक्ता विष्णु गिरीले भने, ‘नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले आगामी दिनमा सरकारलाई यसरी गलत काम नगर्न र राष्ट्रियताको रक्षार्थ लाग्न मद्दत गरेको छ ।’

६ वटा रिट निवेदनहरूको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ ९ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
कानुन निर्माण गर्ने अधिकारक्षेत्र संसद्को रहेको आदेशमा लेखिएको छ । ‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्) को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सिमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।’
‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अङ्गिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैन । गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन’, आदेशको बुँदा नम्बर ५ मा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ समेतमा रहेका प्रावधान तथा विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिध्दान्त बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने नै हुन्छ । सो बाहेक नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नु पर्ने वा भैरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । विषयको प्रकृतिबाट नै यस प्रकारको विषयलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्य परेको विषय’ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन ।’