यस्तो छ लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षीको बिरोधले नरोकिएको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण विवरणसहित)

Lumbini pradesh niti tatha karyakram

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी दलका सांसदहरुले बहिष्ष्कार गरेको छ । विपक्षी दलको बहिष्कारका बीच प्रदेश सरकारले केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ ।

मंगलबार प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा विपक्षी दलका अधिकांश सांसद भने प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहे । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीलगायत केही सांसद मात्र प्रदेश सभा वैठकमा उपस्थित भए ।

प्रदेश सरकारले स्वदेशी उन्नत तथा हाईब्रिड जात र नश्लको विस्तार गर्न र बिउमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशहरूमा समेत बिउ बिजन निर्यात गर्ने गरी सम्भाव्य जिल्लाहरूमा बिउ बजारीकरण पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

गुइँठा बाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा गोबरग्यास, गोठ तथा भकारो सुधार, गौशाला निर्माण, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ‘एक जिल्ला, एक निर्यात हुने बाली’ पहिचान गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयाली’ भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित सहकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पर्न नदिन जनस्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, आपूर्ति, पोषणलगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरूमा कोभिड विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङ क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता काम शीघ्र अगाडि बढाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

त्यसैगरी जिल्लास्थित अस्पतालहरूलाई ५० शय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्दै भीम अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण थालिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधारसहित विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन, विस्तार र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ

प्रतिकृया दिनुहोस