मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध परेका रिटमा सरकारसँग जवाफ माग

काठमाडौँ । मन्त्रीपरिषद बिस्तारविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोंच्च अदालतले मंगलबार यसबारे महान्यायाधिवक्तामार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न विपक्षीहरुको समेत उपस्थितिमा असार ८ गतेका लागि अर्को सुनुवाइ तोकेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद बिस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र यसबारे के कसो भएको हो भनी जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेश गर्न न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले आदेश दिएको हो।

विश्वासको मत लिन नसकेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्न नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर भएको हो।

खतिवडा संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाका लागि तोकिएको संवैधानिक इजलासमा समेत राखिएका न्यायाधीश हुन्।