कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । मन्त्रिमण्डल विस्तार बदर गर्न माग राखी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा भंग गर्दै चुनाव तोकेर कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् । रिट निवेदनमाथि मंगलबार पहिलो सुनुवाइ हुँदैछ भनेर नागरिकले लेखेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक र कपटपूर्ण भएको रिट निवेदकको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) र धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेको दाबी रिट निवेदकले गरेका छन् ।

रिटमा दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनू भन्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने खालका काम नगर्न नगराउन आदेश दिन माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिमण्डल विस्तारको कामले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भएकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई काममा रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।