चुरेको संरक्षणमा सरकार  प्रतिबद्ध छ, भ्रम छर्ने काम बन्द गर्नुस् : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले आ.व.२०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले ठोस पहलकदमी लिने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र तिनका समाधानका विषयमा भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुने बताए।

चुनावी सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन हुनसक्ने आशंका गरिएकोप्रति लक्षित गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताए।

उनले भने,  ‘बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्छ  एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनुपर्ने विषय होइन। यी दुवै एकैसाथ बढाउनुपर्ने विषय हुन्। सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ। सरकारको बजेटलाई पनि निरन्तरतामा बुझ्नु पर्दछ। वर्तमान सरकार बजेट कार्यान्वयनका निम्ति संकल्पवद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ। र त्यस हिसाबले पहलकदमी लिने कुरामा विश्वास गर्दछ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार चुरेको संरक्षणमा प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन् नहुने बताए। त्यस क्षेत्रको एक डोको माटो पनि नझिकिने उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘चुरे संरक्षण नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्यका निम्ति चुरेको संरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो। चुरे क्षेत्रमा हामीले कुनैपनि प्रकारले उत्खनन्‌का कामहरु नगर्ने, माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, कुनैपनि चिजहरु उत्खनन् नगर्ने, चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ। चुरे, शिवालिक, भावर क्षेत्रबाट, नदी क्षेत्रबाट हामी एक डोको माटो वा एक डोको गिट्टी वा बालुवा पनि हामी उठाउँदैनौँ।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरुले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने बताउँदै त्यसले चुनौती सिर्जना गर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल प्रारम्भ गरिसकेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले पनि वित्तिय क्षेत्रले गर्ने काम प्रभावकारी बनाएर लाने सन्दर्भमा टास्क फोर्स गठन गरेर काम सुरु गरिसकेको उनले बताए।

यस्तै पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले आगामी आ।व।मा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताए। वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि गाह्रो हुने उनको भनाइ छ। आयोजना कार्यान्वयनको समस्या तथा सुशासनको पनि चुनौती हुनसक्ने उनले औंल्याए। यस्ता समस्यालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके बजेट कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने उनले बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मासिक रुपमा समिक्षा गर्न र आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण प्रदान गर्न सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउनुपर्ने बताए। ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुनेगरी बजेट वक्तव्य आएको भन्दै उनले स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पनि पूर्वाधारको काम गर्न सकिने अवस्था भएकाले कानुन निर्माण गरी सहकार्यको बाटो तय गरिनुपर्ने बताए।

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले वास्तविक रुपमा बजेट कार्यान्वयन भए, नभएको नियमन हुनुपर्ने बताए। राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए। कोभिड १९ विरुद्धको खोप नलगाएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान गराउनको निम्ति सबैलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कमर्सियल बैंकको तरलता मेन्टेन गर्न सकेमा बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निम्ति कोभिड १९ विरुद्धको खोपको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।