गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य थापालाई पुनर्वहाली गर्न सर्वाेच्चको आदेश (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ ।

पार्टी निर्देशनविपरीत गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउन लागेपछि उनलाई जनमोर्चाले कारबाही गरेको थियो । जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका थापालाई पार्टी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी १ वर्षका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

थापालाई प्रदेशसभा सचिवालयले गरेका पदमुक्ति लगायतका सबै कारवाही मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अन्तरिम आदेशमार्फत न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले बदर गरेको हो ।

थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्न सुविधा र सन्तुलनको हिसालबे अतुलतीय क्षति हुने देखिएकाले आदेश जारी भएको उल्लेख छ ।

वैशाख २७ गते हुने भनिएको मतदान कार्य मुख्यमन्त्रीको राजीनामा कारणले हुन नसकेकोले परिस्थिति नै परिवर्तन भएकाले वैशाख २९ गते सरकार निर्माणको दाबी पत्रमा थापाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भनी जारी भएको ह्वीपले काम गर्न नसक्ने आदेशमा भनिएको छ ।

‘कुनै खास काम कारबाहीका लागि जारी भएको दलको निर्देशन सो खास कार्य हुन नसकी परिस्थितिमा परिवर्तन भएको स्थितिमा भएको कार्यबाट दल त्याग गरेको मानिने वा नमानिने भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न बनेकाे छ,’ आदेशमा भनिएकाे छ ‘त्यसैले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थापाको गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरू तथा सो सम्बन्धी पत्राचार, सूचना र जानकारी समेत कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ।’