न्यायाधीश रोज्ने कानून व्यसायीको अधिकार होइनः प्रधानन्यायाधीश राणा

काठमाडौैँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनका सुनुवाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानून व्यवसायीको अधिकार नभएको बताएका छन् । 

सो विवादमा ११  न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानू्न व्यवसायीले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उनले आग्रह गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले आज  निवेदन पेस गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरिने  चेतावनीसमेत दिए ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएका सहित वरिष्ठता क्रममा रहेका ११ न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरे । निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की हुँदा नियुक्त न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ । 

संवैधानिक इजलासप्रति आपत्ति प्रधानन्यायाधीशले आज गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाए ।  इजलासमा सुनुवाइ शुरू हुुनेबित्तिकै उनले प्रश्न गरे, “दुई जना न्यायाधीशलाई किन हटाइयो ? आफैंँ छाडेका दुई जनालाई किन फेरि राखियो ?” संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका सन्दर्भमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासप्रति पुनः प्रश्न उठेको छ । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।  वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका विषयमा प्रश्न उठेपछि  उहाँ इजलासमा बस्नुभएको  छैन । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको छ ।