‘सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गरि पाउँ’ सर्वाेच्चमा पर्‍यो रिट

काठमाडौं । संघीय संसद्‌मा सदस्य नरहेका वर्तमान सरकारका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेशको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नै नरहेका सात जनालाई वैशाख ३१ गते मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् ।

रिट निवेदकहरूले दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरिएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् । मन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुँदा संघीय संसद नभइ मन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर त्यसविपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरुले नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग राखी दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले सोमबार दर्ता गरेको छ । उक्त निवेदनमा मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सांसद नरहेकालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नुले संवैधानिक प्रश्न उठाएको पनि निवेदकहरूको भनाइ छ । गृहमन्त्री थापा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत भएको र वैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालभर मन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले नै लिखित संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नु भएको छ’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ । संविधानभन्दा बाहिर गई गरिएको कार्य संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संघीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्तिलाई मात्र पुनः मन्त्री बनाउनुपर्ने भए बनाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।’

सातमध्ये पाँच जनाको सांसद पद खारेज भएको थियो । गृहमन्त्री थापा, ऊर्जामन्त्री रायमाझी, उद्योगमन्त्री भट्ट, श्रममन्त्री चौधरी र सहरी विकासमन्त्री साह सांसदमा निर्वाचित भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) परित्याग गरी नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका थिए ।

जसकारण उनीहरूको सांसद पद खारेज भएको थियो । उनीहरूले सुरुमा संघीय संसद्को सदस्यका रूपमा र पछि दुईपटक सांसद नभए पनि मन्त्रीमा नियुक्त भई शपथग्रहण गरेका थिए । खानेपानीमन्त्री थापा र खेलकुदमन्त्री तामाङ भने दुईपटक गैरसांसदका रूपमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।